नैनीताल। राज्य अतिथि गृह नैनीताल में ग्राम्य विकास, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग, खादी ग्रामोद्योग मंत्री, उत्तराखंड सरकार भरत चौधरी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मनरेगा, पीएमजीएसवाई, उद्योग, ग्राम्य विकास, खादी ग्रामोद्योग, पशुपालन, मत्स्य पालन सहित विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान माननीय मंत्री ने पशुपालन एवं मत्स्य पालन को ‘गेम चेंजर’ बताया: और कहा कि उत्तराखंड की आर्थिकी को मजबूत करने में पशुपालन व मत्स्य पालन गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। उन्होंने दुग्ध उत्पादन, विपणन तथा मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु अधिकारियों को ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग को पशु नश्ल सुधार सहित गोटवेल्ली को बढ़ाए जाने हेतु कार्य करने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रमुख आधार है। बैठक में मंत्री ने खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों को विशेष प्रोत्साहन देने की बात कही। उन्होंने कहा कि स्थानीय कारीगरों को प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीक एवं बेहतर बाजार उपलब्ध कराकर खादी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जाए। उन्होंने जनपद में लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार तथा नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु उद्योग विभाग सिंगल विंडो सिस्टम को और प्रभावी बनाए। मनरेगा की समीक्षा के दौरान मंत्री ने निर्देश दिए कि 1 जुलाई से जीरामजी प्रारंभ होने से पूर्व मनरेगा के अंतर्गत सभी पुराने बकाया भुगतान तत्काल किए जाएं। उन्होंने कहा कि मानसून काल में जल संरक्षण कार्यों को बढ़ावा देने हेतु ‘एक पेड़ माँ के नाम’ की तर्ज पर ‘एक पेड़ गुरु के नाम’ अभियान चलाया जाय इसे जनांदोलन का रूप दिया जाय ग्राम्य विकास मंत्री ने कहा कि सभी *योजना स्थलों पर बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाए जाय।उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी विकास कार्यों के कार्यस्थल पर मानक के अनुरूप योजना संबंधी बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। बोर्ड न लगने पर कार्य को ‘लावारिस’ मानकर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
पीएम आवास योजना की समीक्षा करते हुए माननीय मंत्री ने कहा कि प्रत्येक पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्ति को आवास उपलब्ध कराने की कार्यवाही हो, कोई भी जरूरतमंद आवास से वंचित न रहे, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने पलायन रोकथाम हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि को बचाने हेतु प्रभावी ‘घेरबाड़ योजना’ संचालित करने के निर्देश। अधिकारियों को दिए गए। ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा के दौरान माननीय मंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग एवं विपणन पर विशेष ध्यान देते हुए उन्हें बाजार उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। लखपति दीदी’ योजना के अंतर्गत महिलाओं की संख्या 23 हजार वर्तमान में जो है उन्हें लखपति बनाए रखते हुए शेष 17 हजार महिला समूहों की सदस्यों को लखपति बनाने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए जाने हेतु उन्होंने विभिन्न रोजगार परख प्रशिक्षण दिया जाय। उन्होंने कहा कि सभी विकास खण्डों में अलग अलग क्लस्टर बनाए जाय। पीएमजीएसवाई की समीक्षा के दौरान ग्राम्य विकास मंत्री ने कहा कि पीएमजीएसवाई के अंतर्गत जो भी सड़कें छूटी हैं, उनके प्रस्ताव शीघ्र शासन को भेजने के निर्देश दिए गए। बैठक में अवगत कराया कि पीएमजीएसवाई-4 अंतर्गत 63 सड़कों में से भारत सरकार द्वारा बैच प्रथम में 17 सड़कें जिनकी कुल लंबाई 93 किलोमीटर है स्वीकृति प्रदान की गई थी 125 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले इन सभी कार्यों के टेंडर भी हो गए हैं। इसी प्रकार बैच द्वितीय अंतर्गत कुल 12 सड़कें कुल 92 किलोमीटर लंबाई जिसकी कुल लागत 114 करोड़ है की स्वीकृति मिली है। जिसका प्रस्ताव भेजा गया है। इससे पूर्व जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने माननीय मंत्री एवं अन्य जनप्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए जनपद में संचालित विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने अवगत कराया कि आगामी मानसून काल में जिले में जल संरक्षण के कार्यों को प्रमुखता से प्रस्तावित किया गया है। इस दौरान जिलाधिकारी ने माननीय मंत्री के सम्मुख जिले में घर बटवारे के कारण अलग परिवारों को सौचालय आवंटित कराए जाने का अनुरोध किया गया। बैठक में विधायक नैनीताल सरिता आर्या, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, दर्जा राज्यमंत्री दिनेश आर्य, शांति मेहरा, सचिव जिला विकास प्राधिकरण मनीष कुमार,जिला विकास अधिकारी,गोपाल गिरी,एपीडी चंद्रा फर्त्याल सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
