पिथौरागढ़। जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगांई की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मासिक स्टाफ बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद के विभिन्न विभागों की प्रगति, कानून व्यवस्था, राजस्व, न्यायिक एवं विकास कार्यों सहित जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अपराध नियंत्रण, लंबित विवेचनाओं के त्वरित निस्तारण, महिला सुरक्षा, मादक पदार्थों की रोकथाम तथा कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व एवं पुलिस विभाग के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित कर लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण पर विशेष बल दिया।
अभियोजन विभाग की समीक्षा के दौरान न्यायालयों में लंबित मामलों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने तथा गंभीर मामलों में समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। शासकीय अधिवक्ताओं को न्यायालयों में राज्य पक्ष को मजबूती से प्रस्तुत करने तथा लंबित वादों का शीघ्र निस्तारण कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में राजस्व वादों, फौजदारी वादों तथा न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को नियमित न्यायिक कार्य करते हुए पुराने मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालयों में अनावश्यक लंबित मामलों को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा प्रत्येक अधिकारी अपनी प्रगति की नियमित समीक्षा करें।
भू-अभिलेख, नामांतरण, सीमांकन, भूमि संबंधी विवादों तथा अभिलेखों के अद्यतन कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी राजस्व अधिकारियों को जनहित के मामलों का त्वरित समाधान करने तथा पारदर्शिता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।
खनन विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अवैध खनन, अवैध परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नियमित निरीक्षण अभियान चलाने तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
आबकारी विभाग की समीक्षा में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए गए। उन्होंने संयुक्त अभियान चलाकर अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा नियमित प्रवर्तन कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
जिला पूर्ति विभाग की समीक्षा करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण, राशन कार्डों के सत्यापन एवं पात्र लाभार्थियों को समय से खाद्यान्न उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने शिकायतों के त्वरित निस्तारण एवं नियमित निरीक्षण पर विशेष बल दिया।
भू-अध्याप्ति, निर्माणाधीन आवासीय भवनों, पुनर्वास एवं आपदा प्रभावित क्षेत्रों से संबंधित कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने तथा गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसामान्य को किसी भी प्रकार की अनावश्यक असुविधा नहीं होनी चाहिए तथा सभी विभाग निर्धारित समयसीमा का कड़ाई से पालन करें।
बैठक में परिवहन विभाग, जिला निबंधक कार्यालय, चरित्र सत्यापन, राजस्व वसूली, विभिन्न विभागों की विभागीय कार्यवाहियों, लंबित पेंशन प्रकरणों तथा अन्य प्रशासनिक विषयों की भी विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया कि शासन की प्राथमिकताओं एवं जनहित से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी नियमित मॉनिटरिंग करते हुए समयबद्ध, पारदर्शी एवं उत्तरदायी कार्यशैली अपनाएं, जिससे आमजन को बेहतर एवं प्रभावी प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध हो सकें। बैठक में उपजिलाधिकारी सदर जितेन्द्र वर्मा, तहसीलदार विजय गोस्वामी,समस्त उपजिलाधिकारी तहसीलदार वीसी से एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
