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देहरादून/गैरसैंण 15 मार्च, उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने 76592 हजार करोड़ का बजट सदन में पेश किया। पिछली बार उत्तराखंड सरकार ने 65 हजार करोड़ का बजट पेश किया था. गैरसैंण के उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने और कोरोना काल के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने वित्त मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल द्वारा बुधवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पहला पूर्ण बजट पेश किया है। विधानसभा में वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने करीब 75 हजार करोड़ का बजट पेश किया है। इस बजट में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की झलक भी कही जा सकती है। वित्त मंत्री का कहना है कि हमारा लक्ष्य सशक्त उत्तराखंड बनाना है. हम प्रत्येक वर्ग को विकास की ओर ले जा रहे है। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। रोड सेफ्टी पर भी फोकस होगा, एयर कनेक्टिविटी पर भी कार्य हो रहा है।
जैसे माना जा रहा था कि बजट में सरकार का विशेष फोकस युवा, महिलाएं और किसान ही रहेंगे। आज पेश होने वाले बजट में धामी सरकार ने युवाओं के लिए विशेष प्रावधान किया है। सरकार ने युवाओं को बड़े तोहफे का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना के तहत छात्रों के लिए प्रोत्साहन स्कीम शुरू की गई है। उत्तराखंड में एनसीसी कैडेट प्रशिक्षण का बजट बढ़ाया गया है। सरकार का मानना है कि उसने भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून पेश किया है, इसमें उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान किया है और युवाओं के लिए समय पर भर्ती परीक्षा आयोजित की जायेगी। सीमित सरकारी नौकरियों की वजह से सरकार का फोकस स्वरोजगार पर है। उत्तराखंड सरकार ने बागवानी, कृषि, स्व उद्यम, स्वयं सहायता समूहों और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 40 हजार करोड़ रुपये का भारी भरकम बजट रखा है। माना जा रहा है कि पहाड़ी राज्य उत्तराखंड से पलायन को रोकने के लिए ये बड़ा कदम हो सकता है।
वित्त मंत्री अग्रवाल के अनुसार बजट सभी वर्गों के लिए ख़ास है, महिलाओं को के लिए उत्तराखंड की सरकारी नौकरियों में 30 फीसदी महिला आरक्षण को पुष्कर सिंह धामी सरकार ने लागू किया है तथा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के लिए अतिरिक्त धनराशि के साथ 9300 रुपये का मानदेय दिया जा रहा है। उत्तराखण्ड पुलिस को महिलाओं के प्रति अपराधों की रोकथाम के साथ अपराध घटित होने पर त्वरित एव प्रभावी कार्यवाई के निर्देश दिए गए हैं, पुलिस द्वारा गौरा शक्ति योजना के तहत उत्तराखण्ड पुलिस एप में गौरा शक्ति मॉड्यूल दिया गया है।
वित्त मंत्री ने बताया कि जोशीमठ भू-धंसाव के पीड़ितों को राहत देने के लिए सरकार ने वचनबद्धता दिखाई है। जोशीमठ व अन्य स्थानों में भू-धसांव व अन्य अन्तर्गत राहत कार्य किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में एक हजार करोड रुपए का बजट प्रावधान कर रही है।
मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के माध्यम से माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु 11 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। पूर्व सैनिकों की उत्तराखंड के विकास के लिए भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत है। बताया कि शौर्य स्थल से लेकर सीएसडी सेवा की सुविधा दी जा रही है। वीरता पुरस्कार विजेताओं के लिए निशुल्क यात्रा का प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री ने बताया कि किसानों के लिए उद्यान विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 815.66 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। पॉलीहाउस हेत 200 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। सरकार की मिशन एप्पल योजना के अन्तर्गत 35 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। वहीँ निजी क्षेत्रों के औद्योगिक सम्पदाओं व क्षेत्रों की स्थापना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने हेतु प्राईवेट इण्डस्ट्रियल एस्टेट पॉलिसी स्वीकृत की गयी है।
वित्त मंत्री ने कहा कि बजट 2023-24 को सदन में पेश करते हुए बताया कि देहरादून में मेट्रो रेल चलाई जाएगी। इसके लिए अभी 101 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रूड़की, हल्द्वानी, भगवानपुर एवं अल्मोड़ा का मास्टर ड्रेनेज प्लान तैयार करने की कार्यवाही विभिन्न चरणों में गतिमान है। उन्होंने कहा कि यह बजट सभी वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित है।
