देहरादून, 17 मई। आज राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव संगठन एवं प्रदेश अध्यक्ष चौधरी नरेश वैध ने बताया कि राज्य सरकार के आदेश पर मुख्य सचिव आनंद गोवर्धन ने एक निर्देश जारी किए कि सभी विभाग अपने विभागों के प्रस्ताव बनाकर विभागीय सचिव व विभागीय मंत्री से अनुमोदन कराकर भेजे। सरकार व मुख्य सचिव के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है, यहां बड़े दुख का विषय है। इसी के चलते एक आदेश शासन के पत्र संख्या 351538 द्वारा जारी 10 दिसम्बर 2025 शहरी विकास निर्देशालय ने आदेश दिया कि समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम और समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत दैनिक वेतन संविदा तदर्थ असंगकालिक रूप से तैनात कर्मचारियों, कार्मिक का विनियमि तीकरण एक कमेटी गठित कर शासन को प्रस्ताव भेजे। लेकिन विभागों की लापरवाही के चलते कर्मचारी स्थाई नहीं हो पा रहे है।
चौधरी नरेश वैध ने कहा कि जल्द ही विभागों ने नियमितीकरण का प्रस्ताव नहीं भेजा, तो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन उत्तराखंड राज्य की स्थानीय निकायों के कार्मिकों को लेकर धरना प्रदर्शन व विभागों का घेराव करेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और विभागों की होगी।
