देहरादून। उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड के अधिवक्ता शिवा वर्मा का कहना है कि फुटपाथ पर अतिक्रमण से संबंधित शिकायतें होती रहती हैं। निसंदेह फुटपाथ पैदल चलने के लिए है ना कि अतिक्रमण करने के लिए। देहरादून शहर में भी बहुत सारी ऐसी मुख्य जगह है जहां पर फुटपाथ पर हम देखते हैं कि अतिक्रमण हो रखा है। जगह-जगह पर फुटपाथ को अतिक्रमित किया हुआ है, जिसके कारण पैदल चलने वालों को असुविधा पैदा होती है। दिव्यांग लोग भी फुटपाथ का उपयोग नहीं कर पाते साथ ही बड़े पैमाने पर एक्सीडेंट भी देखे जा सकते हैं। अधिवक्ता शिवा वर्मा का कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विगत 01 अगस्त 2025 को जो केन्द्र सरकार को सुरक्षित एवं सुलभ फुटपाथ के लिए आवश्यक दिशा निर्देश बनाने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है मैं समझता हूं केंद्र सरकार अविलंब इस पर कार्य करेंगी। तत्पश्चात सभी राज्यों को उसके अनुरूप कार्य करने के दिशा निर्देश जारी होंगे और यह भविष्य में सहायक साबित होगा।
