देहरादून 1 अगस्त, उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी कर्मचारी कल्याण परिषद ” की प्रदेश कार्यकारणी की बैठक शहीद स्थल पर आयोजित की गई बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष यशवन्त सिट रावत ने की एव संचालन प्रदेश महामंत्री जीतमणी पैन्यूली ने किया बैठक में अध्यक्ष द्वारा दिये गये एजेण्डा पर विस्तार से चर्चा की गयी सभी राज्य कर्मचारियों ने सरकार से एक स्वर मांग की राज्य आन्दोलनकारियों के हितों के लिए सरकार ठोस कदम उठाये यदि राज्य आन्दोलनकारियों के साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी या अन्याय होता है तो इसकी जिम्मेदार सरकार होगी जिसका खामियाजा सरकार भुगतना होगा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भानू रावत ने कहा कि आन्दोलनकारियों के प्रकरण में सरकार को ठोस पैरवी करनी होगी, उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन कारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी ने कहा कि सरकार को 10% क्षैतिज आरक्षण का विल पुन: विधानसभा मे तत्काल पारित करना चाहिए, जब तक न्यायालय में प्रकरण लंबित है, अध्यादेश लाना चाहिए जैसा कि मलिन बस्ती एवं अन्य मामलों में सरकार द्वारा पूर्व मे किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्तमान प्रदेश कार्यकारिणी का कार्यकाल 6 माह तक बढ़ाया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि आन्दोलनकारी मंच द्वारा घोषित अगस्त के माह में मुख्यमंत्री आवास कूच कार्यक्रम को सफल बनाया जायेगा। सभी जनपदों से राज्य आन्दोलनकारी कर्मचारी बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग करेगें। प्रदेश कोषाध्यक्ष ललित चन्द्र जो मा. उच्च न्यायालय मे ठोस पैरवी किए जाने के लिए सभी कर्मचारियों से आर्थिक सहयोग देने का अनुरोध किया है। प्रदेश महामंत्री पैन्यूली ने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष यशवन्त सिंह रावत एवं जगमोहन सिंह नेगी के नेतृत्व मे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव से एक प्रतिनिधि मण्डल शीघ्र भेंट कर प्रकरण को निस्तारित करने की मांग करेगा।
बैठक मे राष्य आन्दोलनकारी कर्मचारी केशव उनियाल देव नौटियाल, कमल गुंसाई, मनमोहन नेगी, संजय सिंह, पूर्ण सिंह राणा, शिव प्रसाद व्यास, समरवीर विष्ट, धर्मवीर बिष्ट, अनुज जैन, धर्मपाल सिह रावत बृजमोहन जोशी, सुमन सिंह, यशवीर विष्ट, भूपेन्द्र भण्डारी, विनोद ढोंडीघाट हजेश कुमार ध्यान सिंह विष्ट, मनोज नौरियाल, गिरीश चन्द्र, दिनेश बिष्ट, विरेन्द्र पोखरियाल पूर्व अध्यक्ष डीएवी, राम भरोस गणेश डंगवाल एवं अम्बुज शर्मा आदि उपस्थित थे
