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Friday, October 18, 2024

केन्द्रीय रेल मंत्री ने टनकपुर-बागेश्वर और डोईवाला से गंगोत्री-यमुनोत्री रेलवे लाईन के सर्वे की स्वीकृति दी

  • केन्द्रीय रेल मंत्री ने अपने मंत्रालय के अधिकारियों को रूङकी-देवबंद रेल का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये
  • हरिद्वार-देहरादून रेल लाईन के दोहरीकरण का काम दो फेज में किया जाएगा
  • हरिद्वार में तीर्थ यात्रियों, देश विदेश के सैलानियों की सुविधा के लिए हवाई सेवा विकसित करने के लिए हैलीपेड बनाया जायगा 

नई दिल्ली/देहरादून, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रेल, वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण श्री पीयूष गोयल से भेंट कर राज्य से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया।मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केन्द्रीय रेल मंत्री ने दिल्ली-रामनगर कार्बेट इको ट्रेन की सैद्धान्तिक मंजूरी देते हुए कहा कि जल्द ही इसे प्रारंभ किया जाएगा।

केन्द्रीय रेल मंत्री ने अपने मंत्रालय के अधिकारियों को रूङकी-देवबंद रेल का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने मुख्यमंत्री के अनुरोध पर टनकपुर-बागेश्वर और डोईवाला से गंगोत्री-यमुनोत्री रेलवे लाईन के सर्वे की भी स्वीकृति दी। रेल मंत्री ने कहा कि हरिद्वार-देहरादून रेल लाईन के दोहरीकरण का काम दो फेज में किया जाएगा। पहले फेज में हरिद्वार-रायवाला दोहरीकरण को जल्द पूरा किया जाएगा। रायवाला-देहरादून में भूमि संबंधित औपचारिकताओं को पूरा करते हुए दूसरे फेज में इसे किया जाएगा। रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने मंत्रालय के अधिकारियों को रायवाला रेलवे डाइवर्जन का काम अविलंब शुरू करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार में तीर्थ यात्रियों, देश विदेश के सैलानियों की सुविधा के लिए हवाई सेवा विकसित करने के लिए हैलीपेड बनाया जाना है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए बी.एच.ई.एल. की चिन्हित 0.5 हैक्टेयर भूमि राज्य सरकार को 20 वर्षों के लिए निशुल्क हस्तांतरित किए जाने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने निर्यातकों की सुविधा के लिए बी.एच.ई.एल. परिसर हरिद्वार में चिन्हित 35 एकड़ भूमि में इनलैंड कन्टेनर डिपो की स्थापना के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, पीएमजीकेएवाई/एएनबीवाई के लिए उचित दर विक्रेताओं के परिवहन व लाभांश के अंतर्गत अवशेष रूपए 526 करोड़ की अवशेष सब्सिडी उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया।इस अवसर पर मुख्य सचिव ओमप्रकाश, सचिव राधिका झा, शैलेश बगोली, रणजीत सिंहा, सुशील कुमार व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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