UCC लागू करने के लिए मिलेगी ट्रेनिंग, समान नागरिक संहिता ड्राफ्टिंग कमेटी की पहली बैठक में हुए यह निर्णय

देहरादून : उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता- UCC लागू किए जाने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि एक उप समिति रूल तैयार करेगी। दूसरी कमेटी पंजीकरण, प्रमाणपत्र जैसी सुविधाओं के लिए पोर्टल और मोबाइल एप तैयार करने का काम देखेगी। प्रशिक्षण मॉडयूल भी तैयार होगा।

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता- UCC लागू किए जाने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। समान नागरिक संहिता की नियमावली बनाने के लिए गठित कमेटी की पहली बैठक में इसके लिए उपसमिति गठित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही दो अन्य उप समितियां बनाई गई हैं।

उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता की नियमावली तैयार करने के लिए पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया हुआ है। समिति की पहली बैठक शनिवार को राजभवन से सटे सर्किट हाउस एनेक्सी में हुई। जिसमें काम काज आगे बढ़ाने के लिए तीन उपसमितियों का गठन करने का निर्णय लिया गया।

शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि एक उप समिति रूल तैयार करेगी, दूसरी कमेटी पंजीकरण, प्रमाणपत्र जैसी सुविधाओं के लिए पोर्टल और मोबाइल एप तैयार करने का काम देखेगी। जबकि तीसरी कमेटी यूसीसी लागू करने के लिए अधिकृत होने वाले अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का मॉड्यूल तैयार करेगी। बैठक में कमेटी के सभी सदस्य शामिल हुए। कमेटी की अगली बैठक मार्च प्रथम सप्ताह में हो सकती है।

प्रदेश सरकार समान नागरिक संहिता का विधेयक विधानसभा से पारित करवा चुकी है, अब इस पर राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति से अंतिम मंजूरी ली जानी है। एक्ट लागू होने के साथ ही इसे लागू करने के लिए नियमावली भी बनाए जानी है।नियमावली बनाने के लिए ही विशेष कमेटी का गठन किया गया है। नियमावली कैबिनेट से मंजूर होने के साथ ही सरकार समान नागरिक संहिता को लागू कर देगी।

शादी का पंजीकरण अनिवार्य

समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत उत्तराखंड में शादी का पंजीकरण अब अनिवार्य होने जा रहा है। संहिता लागू करने के लिए नियमावली बनाए जाने की तैयारी शुरू हो गई। सूत्रों के अनुसार विवाह पंजीकरण संबंधित ज्यादातर कार्य डिजिटल माध्यम से कराए जाएंगे।

इसके लिए पोर्टल के साथ ही ऐप की सुविधा भी दी जा सकती है। समान नागरिक संहिता का विधेयक विधानसभा से पारित किए जाने के बाद पुष्कर सिंह सरकार इसकी नियमावली बनाने के लिए भी कमेटी का गठन कर चुकी है।