देहरादून : उत्तराखंड में शिक्षा महक में से बड़ी खबर है कि एक बार फिर महक में के आदेश को लेकर बड़ी ख़बर सामने आ रही है। महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा बंशीधर तिवार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगले आदेश तक विभाग में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों यात्रावकाश स्वीकृत न किया जाए।
उल्लेखनीय है कि विद्यालयी शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों-कार्मिकों को पूर्व की भांति वर्ष में एक बार यात्रावकाश स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया था, जिसे सचिव, वित्त की अध्यक्षता में 13 सितम्बर को हुई बैठक में तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया था।
डीजी तिवारी ने अपने आदेश में कहा है कि शासन से अगला निर्देश प्राप्त होने तक किसी भी शिक्षक- कार्मिक को यात्रावकाश स्वीकृत न किया जाए। इस बार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और कर्मचारियों को दिया गया यात्रावकाश फिर स्थगित कर दिया है।
प्रदेश के शिक्षकों और कर्मचारियों को तैनाती स्थल से अपने गृह जनपद जाने के लिए पूर्व में एक साल में अधिकतम छह दिन का यात्रा अवकाश मिलता रहा है, लेकिन वर्ष 2018 में शासन ने इस पर रोक लगा दी थी। जबकि उच्च शिक्षा विभाग में यह सुविधा लगातार जारी रही!
इस कारण तिवारी की ओर से बुधवार को जारी बेसिक और माध्यमिक के शिक्षक कर्मचारी भी यात्रा अवकाश बहाल करने की मांग कर रहे थे। इसी क्रम में गत 14 अगस्त को ही शिक्षा विभाग ने शिक्षकों कार्मिकों को यात्रावकाश पूर्व की भांति एक बार स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया था। लेकिन इस पर वित्त विभाग की सहमति नहीं मिल पाई!
इस संबंध में महानिदेशक बंशीधर आदेश में कहा गया है कि सचिव वित्त की अध्यक्षता में 13 सितंबर की बैठक के क्रम में उक्त आदेश स्थगित किया जाता है। उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को किसी भी शिक्षक कर्मचारी का यात्रावकाश स्वीकृत नहीं करने को कहा है।
