देहरादून 6 मार्च, नौकरी के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की राह तक रहे हजारों बेरोजगारों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा मुख्यमंत्री के साथ हुई कई बैठकों के दौर के बावजूद विभागों ने अभी तक आयोग को अधियाचन नहीं भेजे हैं। इस बात को लोक सेवा आयोग के एक कार्यालय ज्ञाप के द्वारा स्पष्ट किया गया है।
उत्तराखंड के हजारों युवा पिछले 4 सालों से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं। तमाम बेरोजगार संगठन इस मामले में सरकार पर दबाव भी बना रहे हैं और साथी यह मुद्दा नैनीताल हाई कोर्ट भी पहुंच चुका है यही वजह है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले पदों को लेकर मुख्यमंत्री भी विभागों के साथ कई बैठकें कर चुके हैं लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है।
यह कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट किया है कि सिविल अवर अधिनस्थ सेवा परीक्षा हेतु विभिन्न विभागों में घूम के कुल 16 पदों पर चयन हेतु हरिया हरिया चलता उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को प्राप्त हुए हैं जिसमें डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक आदि पदों की कोई भी रिक्ति सम्मिलित नहीं है।
हालात यह है कि जिन पदों के अधियाचन प्रस्ताव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को प्राप्त हुए हैं। उनमें कई खामियां मौजूद है। जिस के निराकरण के लिए लोक सेवा आयोग द्वारा शासन को पत्र भी विकसित किया गया है लेकिन फिलहाल उसमें कोई सुधार नहीं हो पाया है आयोग ने अपने कार्यालय ज्ञापन में कहा है कि कमियों के निराकरण के लिए शासन को दिनांक 16 दिसंबर 2020 और दिनांक 23 फरवरी 2021 को प्रेषित किया गया है वर्तमान में आयोग के पास अधियाचन परिपक्व प्रस्ताव शासन से प्राप्त नहीं हुआ है।
आयोग ने एकदम स्पष्ट किया है कि प्रश्नगत प्रकरण में आयोग स्तर से विज्ञापन संबंधित कोई भी कार्यवाही वर्तमान में किया जाना संभव नहीं है आयोग ने कार्यालय ज्ञाप में उस ईमेल के जवाब में दिया है जिसमे आयोग द्वारा उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु विज्ञापन ना दिए जाने की स्थिति में आयोग परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन किए जाने का उल्लेख किया गया था।
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