- उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में पदोन्नति पर निर्णय लिये जाने हेतु मामले को पुनः लटका दिये जाने से सचिवालय संघ एवं निजी सचिव संवर्ग के अधिकारी/कर्मचारी भड़के
- 30 मार्च मंगलवार को सचिव, सचिवालय प्रशासन के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम
देहरादून 25 मार्च, निजी सचिव संवर्ग में विगत 2 वर्ष से पदोन्नति से वंचित रखे गये कार्मिकों की पदोन्नति कराये जाने के सम्बन्ध में सचिवालय प्रशासन विभाग के स्तर से की जा रही हीलाहवाली एवं अनावश्यक पदोन्नति को लटकाये जाने के क्रम में आज मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में पदोन्नति पर निर्णय लिये जाने हेतु मामले को पुनः लटका दिये जाने से सचिवालय संघ एवं निजी सचिव संवर्ग के अधिकारी/कर्मचारी भड़क गये हैं तथा इस कड़ी में सचिवालय संघ द्वारा तत्काल तीखी प्रक्रिया देते हुये मुख्य सचिव के समक्ष अपना आक्रोश व्यक्त किया गया तथा इसके उपरान्त डीपीसी के प्रकरण को अनावश्यक घुमाने पर सचिव, सचिवालय प्रशसन विभाग के कक्ष के बाहर जोरदार प्रदर्शन करते हुये सचिवालय प्रषासन विभाग की कार्यप्रणाली के विरूद् नारेबाजी एवं प्रदर्शन किया गया।
सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग से इस सम्बन्ध में सचिवालय संघ एवं निजी सचिव संवर्ग के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की भारी उपस्थिति में तीखी बहस हुई तथा सचिवालय संघ द्वारा निजी सचिव संवर्ग में सशर्त पदोन्नति न किये जाने के विरोध स्वरूप पूर्व में दिये गये नोटिस के क्रम में कल दिनांक 26 मार्च को अपरान्ह 1 बजे सचिवालय संघ की कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक तथा इसके उपरान्त संवर्गीय संघो की आवश्यक बैठक करते हुये दिनांक 30 मार्च (मंगलवार) को सचिव, सचिवालय प्रशासन के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किये जाने हेतु सभी संवर्गीय संघो की सहमति लिये जाने तथा डीपीसी तत्काल कराये जाने का दबाव बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही कल होने वाली संघ की अहम बैठक में संघ में नामित/मनोनीत किये गये पदाधिकारियों को शपथ भी दिलाये जाने का निर्णय लिया गया है। सचिवालय संघ के तीखे तेवरों के उपरान्त निजी सचिव संवर्ग के कार्मिकों में पदोन्नति की पुनः आस जगी है।
