गैरसैंण/देहरादून 1 मार्च, राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने सोमवार को भराङीसैण, गैरसैंण में आयोजित उत्तराखण्ड विधानसभा के बजट सत्र के प्रथम दिवस पर सदन को सम्बोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, मंत्री एवं विधायकगण उपस्थित थे।
राज्यपाल के बजट अभिभाषण के मुख्य बिन्दु
राष्ट्रीय ई-गवर्नेस योजनान्तर्गत एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली साॅफ्टवेयर राज्य में लागू कर कोषागार स्तर पर ई-साईन के आधार पर मासिक लेखा एवं पेंशन प्रपत्रों को तैयार किया जा रहा है, शासकीय कार्य पूर्णतः पेपरलेस किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।
जी.एस.टी. मित्र एवं व्यापारी बीमा योजना लागू की गयी है।
राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं में दिव्यांगों के लिये 3 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया गया है।
लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न विभागों में रिक्त पदों के सापेक्ष 905 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। 1002 रिक्त पदों के सापेक्ष विज्ञापन प्रकाशित किये गये है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से समूह ‘ग’ के 4346 रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है।
अपराध एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत कुंमाऊं परिक्षेत्र में साइबर थाने की स्थापना, उत्तरकाशी में रिपोर्टिंग पुलिस चैकी आराकोट की स्वीकृति तथा फायर यूनिट डोईवाला को उच्चीकृत किया गया है।
प्रदेश में स्थापित समस्त राजकीय चिकित्सा इकाइयों का पुनर्गठन प्च्भ्ै मानकानुसार किया जा रहा है। चिकित्सा अधिकारियों के पदों तथा पैरा मैडिकल व अन्य संवर्ग के पदों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया गतिमान है। हर्रावाला, देहरादून में 300 शैय्यायुक्त कैंसर एवं मैटरनिटी हाॅस्पिटल की स्थापना हेतु उप जिला चिकित्सालय के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से पाॅंच लाख अट्ठाइस हजार परिवारों को रोजगार दिया गया है।
महिलाओं एवं बालक-बालिकाओं के विकास हेतु 105 बाल विकास परियोजनाएं संचालित की गई है।
उच्च शिखा की गुणवत्ता एवं उच्च कोटी व्यवस्था सुलभ कराये जाने हेतु राजकीय महाविद्यालयों में ई-ग्रंथालय की स्थापना की गयी है।
गंगा एवं हिमालय पर आधारित हिमालयन संग्रहालय, ऋषिकेश का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
चारधाम यात्रा को और अधिक सुव्यवस्थित एवं सुचारू रूप से संचालित एवं आयोजित किये जाने के उद्देश्य से ‘‘चारधाम देवस्थानम बोर्ड’’ बनाया गया है।
भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजना ‘‘जल जीवन मिशन’’ कार्यक्रम के अधीन राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर पर गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पेयजल आपूर्ति कर रही है।
जलागम प्रबंध योजनाओं एवं कृषि विविधीकरण के साथ कृषकों के आय मंे वृद्धि हेतु कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन व वितरण के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 10 अतिरिक्त ग्रोथ सेंटर की स्थापना करेगी।
