देहरादून 8 अप्रैल, अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक राजकुमार व कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने ए.डी.एम के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी को रेरा से जुड़ी आम जनता की समस्याओं से रुबरु करवाया और ज्ञापन सौंपा l ज्ञापन में पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा कि मई 2017 में जब रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट लागू किया गया था, तब लग रहा था कि आमजन की समस्याओं का समाधान किया जाएगा परन्तु जैसे-जैसे वक्त बीतता गया आम जनता की समस्याएं दूर होने की जगह और बढ़ने लगी और अब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) की यह हालत है कि जिन शिकायतों का 60 दिन के भीतर निस्तारण करना होता है उनका महीनों-सालों बाद भी अता-पता नहीं होता । और उन्होंने कहा कि रेरा में अधिकतर शिकायतें समय पर फ्लैट पर कब्जा न देने की हैं। अधिकतर मामलों के निस्तारण में बिल्डर को आदेश दिया जाता है कि निवेशकों की राशि ब्याज सहित लौटा दी जाए। इसके बाद भी बिल्डर आदेश का पालन नहीं करते और रेरा भी उनसे अपने आदेश का पालन नहीं करवा पाता। और पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा कि रियल एस्टेट एक्ट लागू हुए करीब चार साल होने जा रहे हैं और अभी रेरा में न्याय निर्णायक अधिकारी की तैनाती नहीं की जा सकी है। जिन शिकायतों में निवेशकों को क्षतिपूर्ति दिलानी होती है, उन प्रकरणों को न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष रखना होता है। रेरा के तमाम आदेश में यह लिखा होता है कि क्षतिपूर्ति के लिए न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष अलग से आवेदन किया जाए। साथ में यह भी लिखा होता है कि अभी न्याय निर्णायक अधिकारी की तैनाती नहीं की गई है। और उन्होंने कहा कि रेरा की पकड़ मनमानी करने वाले बिल्डरों पर ढीली पड़ती जा रही है। कायदे से बिल्डरों को अपनी परियोजना की प्रगति का विवरण हर तीन माह में देना होता है, मगर 15 फीसद भी ऐसा नहीं कर रहे लिहाजा, जब तक शिकायत न
मिले, तब तक रेरा को पता ही नहीं होता है कि किस परियोजना की प्रगति कैसी है। परियोजना अवधि बढ़ाने के लिए रेरा में दाखिल किए गए एक्सटेंशन के 60 आवेदनों से भी समझा जा सकता है कि फ्लैट पर कब्जा पाने के लिए निवेशकों के हिस्से सिर्फ इंतजार आ रहा है तथा लॉकडाउन में कार्यालय बंद रहने के चलते काम की गति धीमी पड़ गई थी। रेरा में स्टाफ की भी कमी है इस कारण भी काम में विलंब होता है इसलिए नए स्टाफ को भी नियुक्त किया जाए ।
और पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) में स्टाफ कर्मियों की संख्या बढ़ायी जाए तथा पेंडिंग केस को पूरा किया जाए अन्यथा हमें जनहित में जनता के साथ धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा । इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा, प्रदेश सचिव सोम प्रकाश वाल्मिकी, ब्लॉक अध्यक्ष देवेन्द्र सिंह, पार्षद अर्जुन सोनकर, अनूप कपूर, निखिल कुमार, डंपी आनंद, , वीरेंद्र बिष्ट, शिव कुमार, राहुल पंवार रॉबिन, सलमान, अंशु अरोरा, आशु रतूडी, विकास नेगी, हिमांशु रावत, विकास भट्ट आदि मौजूद थे l
