देहरादून, सचिवालय संघ द्वारा दिसम्बर माह में किये गये 2 दिनी संघर्ष की मुहिम अब रंग लाने लगी है। तत्समय अपनी प्रमुख मांगों को लेकर कुछ शीर्ष अधिकारियों की कार्यप्रणाली से आहत होकर सचिवालय संघ द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में 2 दिन सचिवालय को पूर्ण रूप से बन्द कर आन्दोलन किया था, जिसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उस समय दिये गये आश्वासन पर संघ द्वारा हड़ताल स्थगित कर दी थी, परन्तु इस बीच प्रदेश में आदर्श आचार संहिता के प्रभावी हो जाने के कारण मांगो का क्रियान्वयन नहीं हो पाया था।
वर्तमान समय में सचिवालय संघ को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से पूर्व में दिये गये सकारात्मक आश्वासन की पूर्ति करते हुए आज सचिवालय के लेखा संवर्ग में कार्मिकों की कमी को देखते हुए समीक्षा अधिकारी संवर्ग से कार्मिकों के सेवा परिवर्तन का रास्ता खोले जाने हेतु सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा संवर्ग परिवर्तन नियमावली जारी की गई है, जिसके अन्तर्गत लेखा संवर्ग में 2 वर्ष के कार्यानुभव कर्ता बीकॉम,एमकॉम शैक्षिक अर्हताधारी समीक्षा अधिकारियों को एक बार की व्यवस्था के अधीन लेखा संवर्ग में पदस्थापित किये जाने के नियम गठित कर दिये गये है, जिसके लिये सचिवालय संघ के अध्यक्ष, महासचिव एवं समस्त कार्यकारिणी की ओर से मुख्यमंत्री का विशेष आभार व्यक्त करते हुए अपर मुख्य सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, सचिव सचिवालय प्रशासन विभाग एवं उनकी पूरी टीम का धन्यवाद ज्ञापित किया है। इस सम्बन्ध में सचिवालय लेखा संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा इस मांग को पूरा कराने हेतु संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी को उनके कार्यालय में आकर गर्मजोशी के साथ धन्यवाद व आभार व्यक्त किया। संघ के अध्यक्ष की ओर से बताया गया कि अभी पूर्व से चली पत्रावली के अनुरूप लेखा संवर्ग के कार्मिकों की कमी को भरने हेतु यह मार्ग बनाया गया है, इसके बाद अन्य अवशेष रिक्त पदों, जिसमें एआरओ (लेखा) के भी पद हैं, को भरे जाने हेतु नियमों को आवश्यकतानुसार संशोधित/परिभाषित करते हुए तद्नुसार समीक्षा अधिकारी संवर्ग के शैक्षिक अर्हताधारी एवं अनुभव प्राप्त कार्मिकों से रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जायेगी।
इसके साथ-साथ सचिवालय संघ के अध्यक्ष द्वारा विश्वास जताया गया है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देशन में कार्मिक हित की अन्य समस्याओं का भी धीरे-धीरे समाधान कराया जायेगा तथा माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से सचिवालय संघ की अन्य अवशेष प्रमुख मांगो पर पूर्व में व्यक्त सकारात्मक आश्वासन की पूर्ति करायी जायेगी तथा कार्मिकों के सेवा हितों में सरकार के स्तर से की जा रही अपेक्षित निर्णय से कार्मिकों का मनोबल बढाया जायेगा।
