देहरादून, 31 जनवरी। सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के दिशा-निर्देशन पर देशभर के समस्त न्यायालयों में लम्बित वादों का मीडियेशन, मध्यस्थता के माध्यम से पक्षकारों के मध्य सुलह-समझौते के आधार पर अधिक से अधिक वादों का निस्तारण किये जाने हेतु देशभर में 02 जनवरी से 90 दिनों के लिये राष्ट्रव्यापी अभियान Mediation for the Nation 2.0 Campaign (मीडियेशन फॉर द नेशन अभियान) चलाया जा रहा है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून श्रीमती सीमा डुँगराकोटी द्वारा बताया गया कि उक्त अभियान के माध्यम से विवादों का त्वरित, सरल एवं सौहार्दपूर्ण समाधान उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इससे विवादों का शीघ्र निस्तारण होता है। समय व खर्च की बचत होती है। गोपनीयता बनी रहती है, आपसी सम्बंधों में सौहार्द और विश्वास कायम रहता है तथा न्यायालयों पर मामलों का बोझ कम होता है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोग न्यायिक प्रक्रिया में समय, धन एवं मानसिक तनाव से बचते हुए आपसी सहमति से अपने विवादों का समाधान कर सकें। मध्यस्थता एक ऐसी प्रभावी प्रक्रिया है, जिसमें प्रशिक्षित मध्यस्थ की सहायता से पक्षकारों के बीच संवाद स्थापित कर विवाद का समाधान निकाला जाता है। यह अभियान विशेष रूप से पारिवारिक विवाद, वैवाहिक विवाद, सम्पत्ति सम्बंधी विवाद, किराया/मकानमालिक-किरायेदार विवाद, धन/लेन-देन से जुड़े विवाद, श्रम एवं अन्य नागरिक प्रकृति के मामलों में मध्यस्थता को प्रोत्साहित करता है। जनपद देहरादून के न्यायालयों जैसे, देहरादून, विकासनगर, ऋषिकेश, डोईवाला, चकराता एवं मसूरी का कोई भी वादकारी, जिसका उक्त न्यायालयों में वाद लम्बित हों, इस अभियान का लाभ प्राप्त कर सकता है। अधिक जानकारी के लिये कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून से सम्पर्क किया जा सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशन पर चलाया जा रहा राष्ट्रव्यापी अभियान
