देहरादून, उत्तराखंड विधानसभा का दूसरा सत्र आज मंगलवार से शुरू हो गया है। आज मंगलवार को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल धोती और उत्तराखंडी टोपी पहन कर पारंपरिक वेशभूषा में बजट पेश करने पहुंचे सदन में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश किया। धामी सरकार ने विधानसभा के पटल पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 65 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। बताते चलें कैबिनेट की बैठक में सरकार ने वित्तीय वर्ष के लिए करीब 63 हजार करोड़ रुपये के बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इस बजट में पर्यटन, गांव, कृषि, ग्रामीण और शहरी महिलाओं, गौसदनों एवं सड़कें आदि सभी को समेटने की कोशिश की गई है। अब इस पर विपक्ष की प्रतिक्रिया आनी बाकी है।
- मेरी गांव मेरी सड़क के तहत प्रत्येक विकासखंड में दो सड़क निर्माण के लिए 13.48 करोड़ की धनराशि।
- अटल उत्कर्ष विद्यालय योजना के लिए 12.28 करोड़।
- देहरादून में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थान सीपेट की स्थापना के लिए 10 करोड़।
- मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तीकरण योजना के लिए तहत 7.00 करोड़।
- गौसदनों की स्थापना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 17 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 20 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- सामुदायिक फिटनेस उपकरण (ओपन जिम) के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया।
- 1 हजार 750 की लागत से देहरादून से मसूरी परियोजना की भारत सरकार से स्वीकृति।
- 2 हजार 812 करोड़ की अर्बन योजना की स्वीकृति।
- स्वच्छ पेयजल के लिए जायका के माध्यम से 1 हजार 600 करोड़ की योजना।
- 14 हजार 387 करोड़ की वाह्य सहायतित योजना की सौगात केंद्र ने दी है।
- चाय विकास योजना के लिए 18.4 करोड़ का प्रावधान।
- चाय बागानों को टी टूरिज्म के लिए तैयार किया जाएगा।
- केंद्र पोषित व बाह्य सहायतित योजनाओं को तेजी से लागू करेंगे।
- 1 हजार 930 करोड़ की योजना से टिहरी झील का विकास।
- ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर कार्य।
- 1 हजार 750 की लागत से देहरादून से मसूरी परियोजना की भारत सरकार से स्वीकृति।
- सरकारी विभागों में नवपरिवर्तन पर सरकार का फोकस।
- कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर कार्य।
- बेहतर कनेक्टिविटी बनाने पर कार्य।
- पूंजीगत परियोजनाओं से बनेगा राज्य का भविष्य सुनहरा।