- राजस्व व्यय के अन्तर्गत 2990.53 करोड़ रुपए व पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत 2730.25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है
- केन्द्र पोषित योजनाओं में 3178.87 करोड़ रुपए और बाहय सहायतित परियोजनाओं के लिए 56 करोड़ रुपए का प्रावधान
देहरादून 24 अगस्त, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज विधानसभा सत्र के दूसरे दिन 5720.78 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया, जिसमें राजस्व व्यय के अन्तर्गत 2990.53 करोड़ रुपए व पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत 2730.25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केन्द्र पोषित योजनाओं में 3178.87 करोड़ रुपए एवं बाहय सहायतित परियोजनाओं हेतु 56 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
केन्द्र पोषित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 570 करोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु कुल 449 करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन योजना हेतुर 401 करोड़ रुपए, अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन हेतु 137.29 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु 70.01 करोड रुपए, स्वच्छ भारत मिशन हेतु 24.65 करोड़ रुपए रूसा के अन्तर्गत विश्वविद्यालय, शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को भवन निर्माण हेतु 20 करोड़ रुपए, समग्र शिक्षा में वृहद निर्माण हेतु 214.57 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
अनुपुरक बजट में कोविड आपदा के आलोक में विविध प्रकार की सहायता हेतु 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु रू. 100 करोड़, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना हेतु 16.51 करोड रुपए, मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना हेतु 8.34 करोड रुपए, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु 7.65 करोड रुपए, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को दिये जाने वाले मानदेय हेतु 33 करोड़ रुपए एवं पार्ट टाईम दाईयों को अतिरिक्त मानदेय हेतु 15.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों को समनुदेशन हेतु कुल 293 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के मार्गों/पुलियों के अनुरक्षण कार्य हेतु 55 करोड़ रुपए, बाढ सुरक्षा कार्यों के संपादन हेतु 30 करोड रुपए, नगरीय पेयजल / जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण हेतु 25 करोड, स्मार्ट सिटी योजना हेतु 60 करोड रुपए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भूमि अधिग्रहण / एनपीवी का भुगतान हेतु 93 करोड रुपए एवं केन्द्रीय सडक निधि मद में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। श्री बद्रीनाथ में प्रस्तावित कार्यों आदि हेतु 15 करोड़, पर्यटन विभाग के अन्तर्गत चार धाम एवं विभिन्न स्थानों हेतु भूमि क्रय के लिए 15 करोड़ रुपए एवं सरकारी भवनों का पुनर्निर्माण हेतु 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किये जाने हेतु 5 करोड़, विद्यालयों एवं छात्रावासों का निर्माण हेतु रू0 10 करोड रुपए एवं केन्द्रीय विद्यालयों के निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिए 5 करोड़ को प्रावधान किया गया है। प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भूमि क्रय के लिए 5 करोड रुपए, कोटद्वार मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपए तथा अल्मोड़ा मेडिकल कालेज के अन्तर्गत 13 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।
पर्वतीय मार्गों में बस संचालन से होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति हेतु 42 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मॉडल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु रू0 62.53 करोड़ एवं वर्क फोर्स डेवलपमेंट फार माडल इकोनोमी के लिये रु0 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
कैम्पा योजना के अन्तर्गत 150 करोड़ रुपए एवं उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना हेतु 30 करोड़, उद्यान बीमा योजना हेतु 26.56 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन हेतु 9.42 करोड रुपए एवं राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रौद्योगिकी मिशन / कृषि उन्नति योजनाएं हेतु 8.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
