देहरादून, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार सुबह 11 बजे सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में 29 प्रस्ताव आए, जिनमें से 27 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी। जबकि, दो प्रस्ताव वापस लौटा दिए गए।
बैठक उच्च शिक्षण संस्थानों को 15 दिसंबर से खोलने का निर्णय लिया गया । साथ ही कोविड-19 की वैक्सिन के रखरखाव पर चर्चा के साथ ही निर्णय लिया गया कि उत्तराखं डमें पहले चरण में 20 प्रतिशत लोगों को कोरोना वैक्सिन का टीका लगाया जाएगा। विधानसभा का अनुपूरक बजट सत्र की घोषणा होने के कारण आज कैबिनेट की ब्रीफिंग नहीं की गई।
- कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले
शहरी क्षेत्र के बीपीएल परिवारों को 100 रुपये में पानी का कनेक्शन।
वेट के लंबित प्रकरणों की सुनवारई अब अब 31 जनवरी 2021 तक।
स्वामित्व योजना में नोटिस का निपटारा अब 21 के बजाय 10 दिन में।
पीजी करने वाले सरकारी डॉक्टरों को स्टाइपेंड मिलेगा या फिर आधा वेतन। बैंक गारंटी को 1 करोड़ से 50 लाख की गई।
ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन में काम करने वाले ठेकेदारों के लिए भंडारण और स्टोन क्रशर के नियमों में शिथिलीकरण।
चीन की कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए बड़ा फैसला। अब पड़ोसी देशों के साथ निविदा की शर्तें भारत सरकार के नियमों के अनुसार ही लागू होंगी। प्रिक्यूमेंट रूल को लेकर भारत सरकार के संशोधित नियम ही राज्य में होंगे लागू।
