देहरादून। जिलाधिकारी सविन बसंल की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार कलेक्टेªट में सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों के निस्तारण में लापरवाही स्वीकार नही की जाएगी। डीएम ने टाइमबार्ड करते हुए प्रकरण को 03 दिन के भीतर निस्तारित करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा सीएम हेल्पलाईन मायने मेरी,हम सब अफसरों की विभागों की हेल्पलाईन, कहा किोई व्यथित, आकुल, परेशान जनमन हेल्पलाईन की ओर रूख करने वाला होगा यह सोच दिमाग में रख संवेदनश्ीलता रखें सभी अधिकारी कार्मिक। 2023-24 से कुछ विभागों की शिकायतंे दिखीं ं;कई विभागों की कई शिकायत टाइमबार्ड 36 दिन से ज्यादा दिखने पर डीएम ने सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए डीएम ने विभागों को 03 दिन समाधान का समय दिया। निर्धारित समयावधि में शिकायत का निस्तारण न करने की दशा में कार्यवाही के लिए मजबूर होने की बात कही। डीएम ने एक-एक विभाग की पेंडिंग, टाइम बार्ड व लम्बे समय से नासूर बनी शिकायत की खुलवा खुलवा के देखा। जिलाधिकारी ने की सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक, लंबित शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के दिए निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर प्राप्त जनशिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई प्रणाली राज्य सरकार की प्राथमिकता में है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने विभागों को निर्देशित किया कि सीएम हेल्पलाईन पोर्टल पर जो शिकायतें लम्बे समय से लम्बित दिखा रहा है, उन्हें 3 दिन के भीतर निस्तारित करें। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि वे निस्तारित शिकायतों की फीडबैक कॉल्स की रिपोर्ट भी देखें और संतुष्टिपूर्ण निस्तारण की पुष्टि करें। डीएम ने निर्देश दिए कि ऐसी शिकायतें जो बार-बार प्राप्त हो रही हैं, उन पर विशेष ध्यान देकर स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए। बैठक के अंत में डीएम ने सभी अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे जनहित के इस कार्य को पूरी गंभीरता से लें और निर्धारित समयसीमा में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी समय में सभी सेवाएं ऑनलाईन हो रही हैं गवर्नेंस चेंज हो रही हैं सभी सेंवाओं अब पोर्टल पर आ रही है। उन्होंने अधिकारियों को तकनीकि से अद्यतन रहने कार्मिकों को भी तकनीकि अद्यतन करें। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीएम हेल्पलाईन में पुलिस विभाग 478, लोनिवि 252, यूपीसीएल 361, जल संस्थान 276, नगर निगम 244, शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी 204, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय 229,आयुष्मान 198, यूटीयू 145, भू-अभिलेख 88, पेयजल निगम 84, एमडीडीए 78, पर्यावरण बोर्ड 59, वन विभाग 45, यजेसीएनएल 50, सिंचाई 61, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण 31, राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन 42, अक्षय उर्जा विकास एजेंसी 54, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग 20, परिवहन निगम 26, दून यूनिवर्सिटी देहरादून 42, यातायात पुलिस 23, पंचायतीराज विभाग 39, पर्यटन विभाग26, बागवानी विभाग 39, महिला एवं बाल विकास विभाग 30, जिला पंचायत 14, जीएमवीएन 25 शिकायतें लम्बित है।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, प्रभागीय वनाधिकारी नीरज शर्मा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के.के मिश्रा, उप नगर आयुक्त गोपालराम बिनवाल, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, मुख्य शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ढौंडियाल, अपर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजीव दीक्षित, पुलिस विभाग से क्षेत्राधिकारी, लोनिवि, यूपीसीएल, पेयजल के अधीक्षण अभियंता सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
