देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन था। सदन में जाने से पहले कांग्रेस विधायकों ने सत्र की अवधि बढ़ाने, भू कानून लागू करने और स्मार्ट मीटर के विरोध में सांकेतिक प्रदर्शन कर धरना दिया। सदन के बाहर नेता प्रतिपक्ष सहित कांग्रेस विधायकों ने सदन के प्रवेश द्वार के बाहर बैठकर जमकर की नारेबाजी के साथ धरना दिया। सीएम धामी ने विपक्ष पर तंज कर कहा कि एक तरफ आप कहते हैं कि सदन की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। वहीं, सदन की जो अवधि रखी गई उसमें भी आप चर्चा नहीं करते हैं। जो समय राज्य के विकास के लिए चर्चा में लगाया जाना चाहिए, उसे हो-हल्ला करके नष्ट करते हैं। राज्य के संसाधन खराब करते हैं। आज विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू हुई। इस बीच मदन बिष्ट और संसदीय कार्य मंत्री के बीच हुई बहस के मामले में सदन में हंगामा शुरू हो गया। विधानसभा अध्यक्ष ने आचरण समिति को मामला सौंप दिया। मंत्री और कांग्रेस विधायक की तीखी तकरार को लेकर सदन में हंगामा हुआ तो सत्ता पक्ष ने कहा की विपक्ष आपत्तिजनक भाषा के लिए सदन से माफी मांगे।
सदन में प्रश्नकाल के दौरान मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि प्रदेश में 1,76,000, अंत्योदय कार्ड की डिमांड है। उन्होंने कहा कि अगर कोई लगता है कि राशन कार्ड अपात्र की श्रेणी में आ गया है तो इसकी सूचना विभाग या सीएम पोर्टल पर दे सकते हैं। विधायक उमेश कुमार ने कहा कि हरिद्वार में एक साल में 144 पीले, अंत्योदय 44 कार्ड ही बने हैं। नेशनल फ़ूड सिक्योरिटी पोर्टल नहीं चलता। ये कब खुलेगा। प्राथमिक परिवार के कार्ड की संख्या कब बढ़ेगी। इसपर मंत्री रेखा आर्य ने जवाब दिया कि हरिद्वार को 37006 अंत्योदय, प्राथमिक परिवार के 9 लाख यूनिट आवंटित हैं। 41 अंत्योदय के कार्ड एक साल में बने, प्राथमिक परिवार के 374 निरस्त हुए थे और 144 बने हैं। मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि प्रदेश में 168 आंगनबाड़ी कम क्रेच केंद्रों को स्वीकृति मिली है। अभी बजट का इंतजार। कामकाजी महिलाओं के 6 माह से 6 साल तक के बच्चे इन क्रेच(पालन) में रख सकते हैं। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी विधानसभा सदन की कार्यवाही में शामिल होने पहुंचे। सदन में राशन कार्ड को लेकर सत्तापक्ष के विधायकों ने भी सवाल किए। नए राशन कार्ड बनने पुराने की समीक्षा पर सवाल किए गए। मंत्री ने कहा, राशन कार्डों की समीक्षा को लेकर अभियान चलाए जाते हैं। रिक्ति के सापेक्ष ही नए राशन कार्ड बन सकते हैं। देहरादून और हल्द्वानी के स्टेडियम के पूरे नाम न लिखने पर विपक्ष के विधायक सुमित हृदयेश ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि दो पूर्व प्रधानमंत्री का पूरा नाम निमंत्रण पत्र पर सम्मान से लिखने के बजाय सरकार ने शार्ट में क्यों लिखा। इस पर मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उनका नाम लिखा गया है, लेकिन दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। इसी के साथ प्रश्नकाल समाप्त हुआ।
