देहरादून 10 जून। यूसीसी के प्रावधानो में संसोधन और वर्चुअल रजिस्ट्री में अधिवक्तावों के हितों को दरकिनार कर किये गये फैसले के खिलाफ आज बार काउंसिल आफ उत्तराखंड के आह्वान पर उत्तराखंड के समस्त अधिवक्ताओं ने सचिवालय कूच किया, पुलिस ने उनके जुलूस को सचिवालय से पहले सुभाष रोड पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा की यूसीसी अधिनियम के अंतर्गत विक्रय पत्र सहित अन्य दस्वावेज पेपरलेस किए जाने से वकीलों में आक्रोश है। वकील इस व्यवस्था के खिलाफ पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। आज अधिवक्ताओं ने सचिवालय कूच कर जमकर प्रदर्शन किया और सचिवालय के निकट बैरिकेडिंग पर धरना दिया हैं, यदि अब भी सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला तो आंदोलन को और तेज कर दिया जायेगा। वक्ताओ ने कहा की उत्तराखण्ड में लागू की गई समान नागरिक संहिता और ऑनलाइन रजिस्ट्री अधिनियम 2025 को लेकर अधिवक्ता समाज में तीव्र असंतोष व्याप्त है। अधिवक्ताओं का कहना है कि इन कानूनों के कुछ प्रावधान उनके हितों के विरुद्ध हैं और उनके पेशेवर अधिकारों को सीमित करते हैं। इस संबंध में जिला बार एसोसिएशन देहरादून द्वारा विगत 03 जून को उत्तराखंड राज्य सरकार को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें कानून के आपत्तिजनक प्रावधानों पर पुनर्विचार करने की मांग की गई थी। पत्र के आधार पर बार काउन्सिल उत्तराखण्ड नैनीताल ने विगत 5 जून को एक वर्चुअल आकस्मिक आमसभा आयोजित की थी, जिसमें सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई और सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि जिला बार एसोसिएशन देहरादून के आह्वान पर अधिवक्ताओं द्वारा सचिवालय कूच किया जायेगा, जिसके क्रम मे आज यह सचिवालय कूच किया गया। बार काउन्सिल का कहना है कि यदि समय रहते सरकार ने अधिवक्ताओं की चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया, तो विरोध को और व्यापक रूप दिया जाएगा।
