देहरादून, आज उत्तराखंड धामी मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक हुई। जिसमें उन्नीस प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में लाए गए। जिनमें से कैबिनेट ने अट्ठारह प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। जिनमे से मुख्यतः 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र को लेकर अनुपूरक बजट को कैबिनेट ने मंजूरी दी। जिसे 4867 करोड़ का रखा गया है। वही आरटीई के तहत हस्तांतरित की जाने वाली धनराशि में बढ़ोतरी की गई है पहले तेरह सौ प्रतिपूर्ति दी जाती थी, जबकि अब अट्ठारह सौ कर दिया गया है, वही सभी बस अड्डों की जमीन को अब परिवहन विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है।
कैबिनेट बैठक में हुए मुख्य फैसले
1. आरटीई में बच्चों को प्रतिपूर्ति देने को लेकर हुआ फैसला, प्रति बच्चों के लिए 1300 की जगह 1800 का बजट दिया जाएगा।
2. राज्य कॉपरेटिव बैंक, राज्य सहकारी संघ में अब प्रोफ़ेसनल एमडी की हो सकती है नियुक्ति, इससे पहले अधिकारी ही होते थे नियुक्त
3. अनुपूरक बजट को कैबिनेट ने दी मंजूरी, 4867 करोड़ के लगभग का आएगा अनुपूरक बजट
4. अब उम्र कैद की सजा माफ़ी को लेकर हुआ बड़ा फैसला, अब कभी भी छोड़ा जा सकता है कैदी को पहले 26 जनवरी, 15 अगस्त को होती थी सजा माफ़ी
5. महिला और पुरुष की सजा अहर्ता की गई एक महिला को पहले 14 से 16 साल की सजा पूरी करने के बाद छोड़ी जाती थी एक पुरुष को 16 से 18 साल की सजा पूरी करने के बाद ही छोड़ा जाता था, लेकिन अब पुरुष को भी 14 से 16 साल की सजा पूरी करने के बाद छोड़ा जा सकेगा।
6. बस अड्डो की सभी जमीन परिवहन निगम के नाम होगी, अभी तक सरकार की जमीन लीज पर चल रही है।
7. स्मार्ट सिटी परियोजना में ग्रीन बिल्डिंग को मिली मंजूरी।
8. लिसा उठान पर स्टाम्प शुल्क को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया गया। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने दावा किया है कि स्टांप शुल्क घट जाने से लिसा उठान में हो रही सब दिक्कतें दूर हो जाएगी।
9. यूजीपीएल में एससी के 6 पद बढ़ाए गए है।
