अंतर धर्म विवाह को लेकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही सरकार: इन्द्रेश मैखुरी

• मैखूरी बोले- शादी जैसे नितांत निजी मसले का नियंत्रण अपने हाथों में रखना चाहती है सरकार 

• सरकार याद रखे कि लोगों ने सरकार चुनी है, शादी करवाने का ठेका नहीं सौंपा

देहरादून। भाकपा(माले) के गढ़वाल सचिव इन्द्रेश मैखुरी ने कहा कि उत्तराखंड की त्रिवेन्द्र रावत की सरकार, केंद्र और भाजपा की अन्य राज्य सरकारों की ही तरह अंतर धार्मिक विवाह के नाम पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है। उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां अल्पसंख्यक आबादी बेहद कम है, वहां अंतर धार्मिक विवाह को “लव जिहाद” जैसे शब्दावली के साथ एक बड़े खतरे के रूप में प्रस्तुत करना वास्तविक समस्याओं से ध्यान हटाकर एक नकली शत्रु गढ़ने और उसके भय की आड़ में अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश है।
मीडिया को जारी के एक बयान में मैखूरी ने कहा कि भाजपा सरकार तमाम चीजों का निजीकरण कर रही है. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे क्षेत्रों का वह निजीकरण करना चाहती है और शादी जैसे नितांत निजी मसले का नियंत्रण अपने हाथों में रखना चाहती है। मैखुरी ने कहा कि त्रिवेंद्र रावत और उनकी सरकार याद रखे कि लोगों ने सरकार चुनी है, शादी करवाने का ठेका नहीं सौंपा है।
मैखुरी ने कहा कि यह विचित्र विडंबना है कि जो वयस्क लोग सरकार चुनने में सक्षम है, उनके वोट से चुनी हुई सरकार, उन्हें यह बता रही है कि वे जीवन साथी चुनने में सक्षम नहीं है। 1976 के एक शासनादेश की आड़ में यह वितंडा फैलाया जा रहा है. लेकिन जो भी युगल प्रेम के चलते अंतर धार्मिक या अंतर जातीय विवाह करते हैं, वे न तो किसी सरकारी धनराशि की वजह से ऐसा करते हैं, ना ही सरकारी धनराशि मिलना बंद होने के बाद ऐसा विवाह करना बंद करेंगे.
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार को यदि स्व धर्मियों की ही इतनी चिंता होती तो उनके गरीब बच्चों के लिए चलने वाले सरकारी स्कूलों पर वह ताला नहीं लगा रही होती। राज्य में तीन हजार से अधिक सरकारी स्कूलों को बंद किया जा चुका है. किसी भी तरह के धार्मिक पाखंड में फँसने से लोगों को बचाने के लिए शिक्षा ही सर्वाधिक मजबूत औजार है. लेकिन सरकार शिक्षा को गरीबों से छीन लेने का जतन कर रही है।