नयी दिल्ली, दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) 2015 से सालाना 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के घाटे में चल रहा है और यह अपने मौजूदा बेड़े में एक भी बस जोड़ने में असमर्थ रहा है।
आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने उन खबरों का भी खंडन किया कि व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए डीटीसी द्वारा खरीदी जा रहीं 1,000 लो फ्लोर बसों के विनिर्माताओं को 1,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाना है।
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने विधानसभा में बृहस्पतिवार को भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार को संपन्न हो गया।
दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र में भाजपा विधायक अजय महावर के एक अन्य सवाल के जवाब में परिवहन विभाग ने कहा कि दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने 2015 के बाद से कोई बस नहीं खरीदी है।
विभाग ने कहा कि हालांकि ‘दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मोडल ट्रांजिट सिस्टम’ (डीआईएमटीएस) संचालित क्लस्टर योजना के तहत, 2015 के बाद 1,387 बसों की खरीद की गई है।
पिछले छह वर्षों में, डीटीसी को 2014-15 में 1,019.36 करोड़ रुपये, 2015-16 में 1,250.15 करोड़ रुपये, 2016-17 में 1,381.78 करोड़ रुपये, 2017-18 में 1,730.02 करोड़ रुपये और 2018-19 में 1,664.56 करोड़ रुपये का घाटा हुआ।
उन्होंने कहा कि 2019-20 के अनुमान के अनुसार, घाटा 1,834.67 करोड़ रुपये था।
डीटीसी द्वारा 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद का कार्य आदेश दो निर्माताओं को जारी किया गया था, लेकिन परिवहन विभाग द्वारा प्रक्रिया को रोक दिया गया है।
बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने सवाल किया था कि क्यों? बसों पर तीन साल की वारंटी के बावजूद रखरखाव शुल्क के नाम पर 1,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिए जा रहे थे।
परिवहन विभाग ने कहा, “डीटीसी द्वारा जारी निविदाओं के सीएएमसी के नियम और शर्तें समान हैं। ये नियम और शर्तें 2006 और 2008 में डीटीसी द्वारा जारी किए गए निविदाओं के समान हैं।”
इसमें कहा गया है कि 1,000 लो फ्लोर बसों के सीएएमसी के लिए अनुबंध की सामान्य शर्तें स्पष्ट रूप से कहती हैं कि ठेकेदार को रखरखाव से संबंधित सभी काम करने होंगे।
