- गढ़ी कैंट बोर्ड में 300 रुपये का रखा गया था, प्रस्ताव, सभासदों के विरोध पर कम की बढ़ी दर,पानी की दर में मामूली इजाफा
- 2500 रुपये देकर अवैध पानी के कनेक्शनों को अब करा सकते हैं वैध
- व्यापार क्षेत्र, कर पर सहमति नहीं बनी
देहरादून, गढ़ी कैंट बोर्ड में क्षेत्र के निवासियों को दिया। जल बहाव हो गया है। अब उन्हें महीने में 80 की जगह 100 रुपये का बिल चुकाना होगा।
ठंड के बीच मंगलवार को गढ़ी कैंट बोर्ड बैठक में हंगामे के बीच पानी के बिल में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव पास हो गया है।
बोर्ड की ओर से बैठक में पानी फिल्टर चार्जेज 80 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया। सभासदों ने इसका विरोध कर हंगामा शुरू कर दिया। सभासदों का कहना था कि कोरोना काल में पानी का बिल तीन गुना बढ़ा देने से आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। हंगामे के बीच आपसी सहमति से 20 रुपए की वृद्धि पर सहमति बनी हुई है। वहीं, पानी के बिल में 40 रुपए की वृद्धि की गई है। कैंट बोर्ड ने कमर्शियल बिल पर 200 रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था।
कैंट बोर्ड ने अवैध पानी के कनेक्शनों को वैध बनाने के लिए लोगों को मौका दिया है। इसके लिए 2500 रुपये जुर्मामा और कनेक्शन की फीस जमा करनी होगी। हाल ही में एक सर्वे में लगभग सात से आठ सौ कनेक्शन अवैध पाए गए थे। मंगलवार को आयोजित बोर्ड बैठक में इन अवैध कनेक्शनों को वैध बनाने से संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। सीईओ तनु जैन ने कहा कि जो उपभोक्ता पानी का अवैध कनेक्शन लेकर इसका इस्तेमाल कर रहा है। वह समय रहते वैध करा सकता है। नहीं तो अवैध पेयजल कनेक्शन के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।
कैंट बोर्ड में नगर निगम की तर्ज पर वित्तीय क्षेत्र बनाए जाने को लेकर भी चर्चा की गई। लेकिन कई सभासदों के विरोध के कारण इस पर सहमति नहीं बन सकी। उन्होंने अपने-अपने तर्क इसके विरोध में रखे। बताया गया कि सिंचाई विभाग की जमीन होने की वजह से कृषि क्षेत्र अभी तक नहीं बनाया जा सका है। उन समस्याओं का समाधान किए जाने के बाद अगली बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। उधर कर के निर्धारण पर भी कोई सहमति नहीं बनी
कैंट बोर्ड बैठक में सीईओ तनु जैन, उपाध्यक्ष राजेंद्र कौर सोनधी, सभासद मीनू, हितेश गुप्ता, मधु खत्री, मेघा, कमलराज, जितेंद्र तनेजा, विनोद पंवार आदि मौजूद रहे।
