देहरादून, आज 6 जनवरी बुधवार को सैनिक सरकारी सहकारी आवास समिति लिमिटेड के उपाध्यक्ष डॉ विमल कान्त नौटियाल ने एक विज्ञप्ति जारी करी। जिसमें उन्होंने यह कहा है कि सैनिक सहकारी आवास समिति लिमिटेड की डिफेंस कॉलोनी 204 एकड़ की रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1964 में स्थापित सहकारी समिति उत्तराखंड के अंतर्गत पंजीकृत और जल थल और नभ सेना के सैनिकों और उनके आश्रितों की स्वायत्त कॉलोनी है। इस कॉलोनी में बिना प्रबंध समिति की अनुमति के अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश या बाहरी संगठन द्वारा बिना समिति की अनुमति लिए बिना कोई भी कार्यक्रम कराना गैर कानूनी एवं अवैध है। समिति की अनुमति का उल्लंघन करने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। यह पत्र सचिव कर्नल आरएस खत्री (सेवानिवृत्त) सचिव द्वारा जारी किया गया है।
