देहरादून, 18 नवम्बर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्ताव आए, जिनमें से 11 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी। जबकि, दो प्रस्ताव वापस लौटा दिए गए।
बैठक शुरू होने से पहले सल्ट के विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही सचिव आईटी आरके सुंधाशु ने राज्य में जल्द शुरू होने वाली ई ऑफिस और ई मंत्रिमंडल की व्यवस्था का कैबिनेट के सामने प्रस्तुतीकरण दिया।
कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले
1. आवास नीति में संशोधन। कृषि भूमि पर बन सकेंगे सस्ते आवास। हजारों आवास निर्माण का रास्ता साफ।
2. पीएसी में पुलिस कर्मियों की नियमावली में संशोधन।
3. महिलाओ को भूमिधरी में सह खातेदार बनाने को मंजूरी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित। अपर सचिव राधा रतूड़ी और कानून सचिव कमेटी के सदस्य होंगे। महिलाओं को भूमिधरी अधिकार कैसे मिले, कमेटी अपनी रिपोर्ट अगली कैबिनेट में प्रस्तुत करेगी।
4. प्रदेश के राजकीय डिग्री काॅलेजों में मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना को कैबिनेट की मंजूरी। यूजी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों छात्रों को क्रमशः 50, 30 और 15 हजार तथा पीजी में 75, 60 और 30 हजार छात्रवृत्ति मिलेगी।
5. उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के 19वें प्रतिवेदन को मंजूरी।
6. एक हजार स्टाफ नर्सों की भर्ती प्राविधिक शिक्षा परिषद करेगा।
7. कोविड-19 के कारण डिग्री कॉलेज खोलने पर अभी निर्णय नही। एक सप्ताह बाद होगा निर्णय। उच्च शिक्षा विभाग से फिर प्रस्ताव मांगा गया।
8. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में 2019 में व्यवस्था बदली। केंद्र से मिले निर्देशों को राज्य में किया गया स्वीकार।
9. राज्य में जल्द ई ऑफिस और ई मंत्रिमंडल की व्यवस्था। कैबिनेट के सामने दिया गया प्रस्तुतीकरण।
10. श्रम विभाग के कर्मकार बोर्ड में मजदूरों का पंजीकरण आसान। अब 30 दिन पहले ऑनलाइन किया जा सकेगा रिन्यूवल के लिए आवेदन। अभी तक ऑफलाइन होता था रिन्यूवल।
11. देघाट ब्लॉक में केंद्र विद्यालय के लिए 113 हेक्टर जमीन निशुल्क देगी राज्य सरकार।
