देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से उनके आवास पर उत्तरांचल प्रधानाचार्य परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाचार्य के स्थान पर एक माह के अंदर सीधी भर्ती से नियुक्ति करने संबंधी शिक्षा सचिव के 28 अक्टूबर के आदेश पर नाराजगी जाहिर करते हुए तत्काल आदेश पर रोकने की मांग की।
परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से अधिनियम में संशोधन कर वर्षों से अशासकीय विद्यालयों में जिम्मेदारी निभा रहे प्रभारी प्रधानाचार्यों को पदोन्नति देने की मांग की। साथ ही जूनियर हाईस्कूल से हाईस्कूल में पदोन्नत प्रधानाध्यापकों को भी इसी प्रकार डाउन ग्रेड पदोन्नति का अनुमोदन दिलाने, राजकीय की भांति अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में भी अटल आयुष्मान योजना लागू करने, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति की कार्रवाई शीघ्र शुरू करने, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में वेतन का बजट निश्चित समय से निर्गत करने और राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की भांति अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में भी नवीन सामूहिक योजना का लाभ देने देने की मांग की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इस संबंध में शिक्षा मंत्री एवं सचिव शिक्षा को कार्यवाही के लिए निर्देशित करेंगे
प्रतिनिधिमंडल में उत्तरांचल प्रधानाचार्य परिषद के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश चंद्र सुयाल, महामंत्री अवधेश कुमार कौशिक, आरसी. शर्मा और दिनेश चंद्र डोबरियाल मौजूद थे।
शिक्षा सचिव के आदेश से नाराजगी को लेकर उत्तरांचल प्रधानाचार्य परिषद मुख्यमंत्री से मिले
