दंपत्ति द्वारा सरकारी भूमि पर रातों रात बनाई अवैध दुकान को प्रशासन ने जेसीबी से ढहाया

देहरादून, गलतफहमी के शिकार कुछ लोगों को कभी कभी यह लगता है कि ये शहर दून और प्रदेश को अपनी जागीर समझते हैं, वह अपनी इस कथित जागीर में मनचाहे कार्याें को अंजाम दे सकते है और ऐसा करते हुए उनको कोई रोक भी नहीं सकता। हुआ यह कि नेहरूग्राम में एक बिष्ट दंपत्ति ने मनमाना रवैया अपनाते हुए राजधानी दून के नेहरूग्राम इलाके के डोभाल चौक पर दबंगता के साथ सरकारी भूमि पर रातोंरात अवैध दुकान का निर्माण कर दिया। बताया जा रहा है कि इस दंपत्ति के चर्चे नेहरूग्राम की गलियों में आम है। हालांकि जब जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन को दंपत्ति द्वारा कराए गए इस अवैध निर्माण की सूचना मिली तो उनकी टीम ने मौके पर पंहुचकर इस अवैध निर्माण पर जेसीबी चला दी। प्रशासन की कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मच गया। चर्चाएं है कि अवैध निर्माण पर हो रही इस कार्रवाई के खिलाफ बिष्ट दंपत्ति ने नगर निगम प्रशासन का भी दरवाजा खटखटाया था लेकिन वहां उनकी एक न चली और उनको वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा।

प्राप्त जानकरी के अनुसार राजधानी देहरादून स्थित नेहरूग्राम के डोभाल चौक पर एक दंपत्ति ने दबंगता के साथ सरकारी भूमि पर रातोरात अवैध दुकान का निर्माण कर दिया गया था। इस अवैध निर्माण की खबर जैसे ही स्थानीय पार्षद नरेश रावत को लगी, तो उन्होंने बिना किसी विलंब इस बात की सूचना नगर निगम के पदाधिकारियों व प्रशासनिक अधिकारियों को दी। इस जानकारी का संज्ञान लेते हुए नगर निगम के कर अधीक्षक (भूमि) ने नेपाल सिंह, क्षेत्रीय निरीक्षक भूमि अनुभाग, नगर निगम, देहरादून को आदेशित किया कि वार्ड नबंबर 65 की पार्षद नरेश रावत की शिकायत का संदर्भ लेते हुए नेहरू ग्राम के डोभाल चौक पर दीप्ती रावत बिष्ट व उनके पति अरुण बिष्ट द्वारा डोभाल चौक पर नगर निगम की जमीन पर अवैध रूप से जिस दुकान का निर्माण किया गया है, उसे पुलिस प्रशासन के सहयोग के साथ तत्काल ध्वस्त किया जाए। अधिकारी के इस आदेश के बाद प्रशासन हरकत में आया और आज दोपहर प्रशासनिक कार्रवाई के चलते इस दंपत्ति द्वारा किए गए अवैध निर्माण को ढा दिया गया।

इस प्रकरण के संदर्भ में जब स्थानीय पार्षद नरेश रावत से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश है कि प्रदेश में कहीं भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्ज़ा बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। यह सरकार ज़ीरो टॉलरेंस की सरकार है, इसलिए नगर निगम की टीम ने इस अवैध निर्माण को ध्वस्त करके एक प्रशासन उदाहरण पेश किया है कि यदि भविष्य में भी कोई नगर निगम की भूमि पर अवैध कब्जा करने की कोशिश करेगा तो उसके साथ भी ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय पार्षद नरेश रावत का कहना है कि नगर निगम की भूमि पर किसी भी प्रकार अवैध निर्माण या कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जहाँ भी अवैध निर्माण की शिकायत आयेगी वहां शासन प्रशासन सख्ती से पेश आएगा।