उत्तराखंड में शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन के लिए जनप्रतिनिधियों से मांगे जायेंगे सुझाव

• प्रदेश में शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन के लिए जनप्रतिनिधियों से मांगे जायेंगे सुझाव
• मुख्यमंत्री करेंगे कार्यशाला का उद्घाटन, विधानसभा अध्यक्ष एवं नेत प्रतिपक्ष भी करेंगे प्रतिभाग
• स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित जनप्रतिनिधियों की कार्यशाला में राज्य के 8 सांसदों, 69 विधायकों, 12 जिला पंचायत अध्यक्षों तथा 8 मेयर को आमंत्रित किया गया है

  देहरादून, 31 अगस्त, राज्य में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जन उपयोगी योजनाओं तथा कोरोना की संभावित तीसरी लहर के रोकथाम संबंधी जानकारी साझा करने के उद्देश्य से प्रदेश के जनप्रतिनिधियों के लिए आगामी 7 सितम्बर को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा। जिसमें केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की जानकारी जनप्रतिनिधियों को दी जायेगी। साथ ही कोविड की संभावित तीसरी लहर के रोकथाम एवं राज्य में दिसम्बर माह तक शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन करने के लिए सुझाव मांगे जायेंगे। कार्यशाला में सूबे के मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि तथा अध्यक्ष विधानसभा एवं नेता प्रतिपक्ष बतौर अति विशिष्ठ अतिथि प्रतिभाग करेंगे।                                                                                     

यह जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत ने बताया कि सरकार सूबे में स्वास्थ्य सुविधओं को मजबूत करने के लिए संकल्पबद्ध है। इसी क्रम में आगामी 7 सितम्बर को देहरादून में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जनप्रतिनिधियों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा। जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चंद अग्रवाल तथा नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह बतौर अति विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला में प्रदेश के सांसद, विधायक, जिला पंचायतों के अध्यक्ष तथा नगर निगमों के मेयर प्रतिभाग करेंगे। कार्यशाला में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जन उपयोगी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी दी जायेगी साथ ही कोरोना की संभावित तीसरी लहर की रोकथाम हेतु विषय विशेषज्ञों द्वारा सुझाव दिये जायेंगे। इसके अलावा राज्य में दिसम्बर 2021 तक शत प्रतिशत कोविड वेक्सीनेशन लक्ष्य को हासिल करने के लिए जनप्रतिनिधियों के लिए सुझाव भी मांगे जायेंगे। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारियों को कार्यशाला आयोजन की तैयारी हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं साथ ही राज्य के 8 सांसदों, 69 विधायकों, 12 जिला पंचायत अध्यक्षों तथा 8 मेयर को आमंत्रण पत्र भेज दिये गये हैं।