- उत्तराखंड सचिवालय संघ की बैठक में चुनाव पर हुई चर्चा
- संयुक्त सचिव के दो के बजाय अब एक ही पद होगा
- 5 दिसंबर के बाद किसी कर्मचारी को नहीं दी जाएगी सदस्यता
देहरादून। उत्तराखंड सचिवालय संघ एवं सचिवालय के विभिन्न संवर्गीय संघ की मंगलवार को सचिवालय सभागर में अध्यक्ष दीपक जोशी की अध्यक्ष्ता में आयोजित बैठक में सचिवालय संघ के चुनाव पर चर्चा हुई।
सचिवालय संघ के महासचिव राकेश जोशी ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते बताया कि 5 दिसंबर के बाद किसी भी कर्मचारी को संघ की सदस्यता नहीं दी जाएगी और जो अधिकारी और कर्मचारी संघ की सदस्यता ग्रहण नहीं करेंगे, वह चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। ऐसे कर्मचारियों के नामों की सूची सार्वजनिक कर भविष्य में संघ उनके संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।
बैठक में 27 नबंवर को संघ की ओर से सचिवालय प्रशासन विभाग को चुनाव कराने संबंधी पत्र देने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी, संघ के साथ बैठक कर अपनी सुविधा के अनुसार चुनाव कराएंगे।
बैठक में कार्यकारिणी में एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद सृजित करने तथा संयुक्त सचिव के दो पदों में से एक पद को अपग्रेड कर सचिव का पद सृजित करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इस तरह नई कार्यकारिणी के लिए अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, संुयक्त सचिव, कोषध्यक्ष, संप्रेक्षक, प्रचार सचिव तथा सदस्य के 12 पदों के सापेक्ष अब आठ पदों पर ही चुनाव होंगे।
उत्तराखंड सचिवालय में राज्य योजना आयोग, बजट निदेशालय, वित्त आयोग तथा अनुसूचित जाति/जनजाति नियुोजन प्रकोष्ठ तथा राज्य संपत्ति विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के सचिवालय संघ में सम्मिलित करने के अनुरोध को इस शर्त के साथ स्वीकार किया गया कि यह सभी कार्मिक भी अब सचिवालय संघ के सदस्य होंगे। यह सभी कार्मिक चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे, लेकिन आगामी कार्यकारिणी का चुनाव नहीं लड़ेंगे। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी इन प्रकोष्ठों के एक सदस्य को संयुक्त रुप से मनोनीत करेगी।
बैठक में बची सिंह बिष्ट संयुक्त सचिव, नरेंद्र प्रसाद रतूड़ी पूर्व अध्यक्ष कंचना पाण्डे, अनिल उनियाल, विशन सिंह राण, राजीव नयन पाण्डे, रीता कौल और कमलेश जोशी मौजूद थे।
