- आपदा प्रभावित परिवारों का पुनर्वास सरकार की प्राथमिकता : डा. धन सिंह रावत
- तीन जनपदों के 192 परिवारों के विस्थापन को मिली मंजूरी
- विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद शासन ने जारी की 63 करोड़ की धनराशि
देहरादून, 2 जुलाई, राज्य सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के अंतर्गत कुल 192 परिवारों का विस्थापन की स्वीकृति प्रदान कर दी है। जिसमें जनपद पिथौरागढ के 185 परिवार, बागेश्वर के चार और रूद्रप्रयाग के तीन परिवार शामिल हैं। इसके लिए शासन ने विभागीय मंत्री के अनुमोदन के उपरांत कुल 63 करोड़ की धनराशि जारी कर दी है। जिसमें 13 करोड की धनराशि राज्य आपदा मोचन निधि तथा 50 करोड़ की धनराशि विश्व बैंक सहयतित डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट के तहत स्वीकृत की गई है। 
सूबे के आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास राज्य मंत्री डा. धन सिंह रावत ने कहा कि विभिन्न दैवीय आपदाओं से प्रभावित परिवारों का विस्थापन एवं पुनर्वास राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। इसी के तहत सरकार ने आपदा प्रभावित परिवारों के विस्थापन में तेजी दिखाते हुए 192 परिवारों के विस्थापन की स्वीकृति प्रदान की है। जिसमें जनपद पिथौरागढ़ के 185 परिवारों का विस्थापन किया गया है। जिनके विस्थापन के लिए शासन ने 7 करोड़ 85 लाख 20 हजार की धनराशि जारी कर दी है। पुनर्वास नीति के तहत विस्थापन के लिए जनपद पिथौरागढ की़ धारचूला तहसील में 26 परिवार, पिथौरागढ़ तहसील में 20 परिवार, मुनस्यारी तहसील में 108 परिवार, बंगापानी तहसील में 24 परिवार, डीडीहाट के 4 परिवार और तेजम के तीन परिवार शामिल है। जनपद रूद्रप्रयाग की जखोली तहसील में 3 परिवारों के विस्थापन के लिए शासन द्वारा कुल 12 लाख 75 हजार की धनराशि स्वीकृत की गई है जबकि बागेश्वर में 4 परिवारों के विस्थापन के लिए 17 लाख की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। इसके तहत आपदा प्रभावित परिवारों को भवन निर्माण के लिए रूपये चार लाख, गौशाला निर्माण के लिए रूपये 15 हजार एवं विस्थापन भत्ते के तौर पर रूपये 10 हजार की धनराशि दी जायेगी।
