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Friday, November 20, 2026


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जैनी प्रकरण: हरक सिंह रावत पर जीरो FIR दर्ज

23 साल पुराने मामले में असम के महिला थाने में दर्ज हुई FIR, नाबालिग से दुष्कर्म और बंधक बनाने के गंभीर आरोप

देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में करीब 23 साल पुराने जैनी प्रकरण ने एक बार फिर हलचल मचा दी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत के खिलाफ असम के गुवाहाटी स्थित पानबाजार महिला पुलिस स्टेशन में जीरो एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में हरक सिंह रावत समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। देहरादून के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि की है।

शिकायतकर्ता 39 वर्षीय इंदिरा देवरी उर्फ जैनी ने वर्ष 2002-03 की घटनाओं को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि उस समय वह महज 16 वर्ष की थीं और एक राजनीतिक कार्यकर्ता उन्हें तत्कालीन मंत्री के आवास पर ले गया था। आरोप है कि हरक सिंह रावत ने अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए उन्हें करीब डेढ़ से दो महीने तक बंधक बनाकर रखा। इस दौरान सरकारी आवास और होटल मधुबन सहित विभिन्न होटलों में उनके साथ कई बार दुष्कर्म किया गया।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि गर्भवती होने के बाद उन्हें प्रताड़ित किया गया और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के नारी निकेतन तथा मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में रखा गया। जैनी के अनुसार, जून 2003 में उन्होंने देहरादून के एक सरकारी अस्पताल में बेटे को जन्म दिया था, जो अब करीब 23 वर्ष का हो चुका है।

पूर्व सीबीआई जांच पर भी उठाए सवाल

शिकायतकर्ता ने पूर्व में हुई सीबीआई जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि उन्हें हिंदी भाषा की पर्याप्त समझ नहीं थी, इसके बावजूद असमिया भाषा के दुभाषिए की व्यवस्था किए बिना उनसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए। उन्होंने यह भी दावा किया कि उस समय उनके बच्चे का डीएनए सैंपल नहीं लिया गया और पुलिस पहरे में उन्हें उत्तराखंड से बाहर भेज दिया गया था।

जैनी ने आरोप लगाया है कि पूर्व जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्यों और साक्ष्यों की अनदेखी की गई, जिसके चलते उन्हें अब तक न्याय नहीं मिल पाया। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष और नए सिरे से जांच कराने की मांग की है।

मजिस्ट्रेट के सामने बयान और ट्रिपल डीएनए जांच की मांग

शिकायतकर्ता ने अपनी मांगों में मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराने, सुरक्षा उपलब्ध कराने और वर्ष 2003 से जुड़े सरकारी अस्पताल, नारी निकेतन तथा मानसिक स्वास्थ्य केंद्र के रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों की पुष्टि के लिए ट्रिपल डीएनए परीक्षण कराने की मांग भी उठाई है।

उन्होंने संबंधित मेडिकल रिकॉर्ड, सरकारी दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की जांच कर पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति सामने लाने की अपील की है।

करीब 23 साल पुराने इस मामले में असम में जीरो एफआईआर दर्ज होने के बाद उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। फिलहाल एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि हुई है। शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। आरोप अभी जांच के अधीन हैं और अदालत में साबित होना बाकी है।

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