चमोली (पोखरी)। चमोली जिले के पोखरी विकासखंड में भालू की बढ़ती सक्रियता ने ग्रामीणों और स्कूली बच्चों की चिंता बढ़ा दी है। जंगल से सटे गांवों में भालू की आवाजाही और हमलों की घटनाओं के बीच अब स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। स्थिति को देखते हुए चंदनीखाल स्थित पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज राडुवा ने छात्रों, अभिभावकों और ग्राम प्रधानों के लिए सुरक्षा संबंधी एसओपी जारी की है।
विद्यालय के प्रधानाचार्य कार्यालय की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि भालू की बढ़ती सक्रियता के कारण दूरस्थ गांवों से विद्यालय आने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा को खतरा बना हुआ है। ऐसे में सभी विद्यार्थियों को अपने गांव से विद्यालय तक समूह में आने-जाने के निर्देश दिए गए हैं।
विद्यालय प्रबंधन ने अभिभावकों से बच्चों को वन्यजीवों के प्रति जागरूक करने और उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। साथ ही संबंधित गांवों के ग्राम प्रधानों से अपने-अपने क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाने तथा अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों से छात्र सुरक्षा के संबंध में संबंधित विभागों के साथ संपर्क बनाए रखने को कहा गया है। विद्यालय ने सभी छात्र-छात्राओं और अभिभावकों से जारी दिशा-निर्देशों का गंभीरता से पालन करने की अपील की है।
पहले भी हो चुकी हैं भालू के हमले की घटनाएं
पोखरी विकासखंड में भालू की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। दिसंबर 2025 में हरिशंकर गांव के एक विद्यालय परिसर में मादा भालू अपने बच्चे के साथ घुस आई थी। इस घटना में एक छात्र घायल हो गया था। घटना के बाद विद्यालय के समय में बदलाव किया गया था। वहीं, इस दौरान साहस दिखाने वाले तीन बच्चों को बहादुरी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।
इसके बावजूद क्षेत्र में भालू की सक्रियता कम नहीं हुई है। हाल के महीनों में खदेड़ पट्टी और आसपास के क्षेत्रों में भालू की आवाजाही, मवेशियों पर हमले और ग्रामीणों की ओर से लगातार शिकायतें सामने आती रही हैं। इससे ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है।
वन विभाग की व्यवस्थाओं पर भी उठ रहे सवाल
भालू की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए वन विभाग की ओर से कैमरे लगाने, ड्रोन से निगरानी करने और गश्त बढ़ाने जैसे कदम उठाए जाने की बात कही जा रही है। इसके बावजूद स्कूलों को अपने स्तर पर बच्चों की सुरक्षा के लिए एसओपी जारी करनी पड़ रही है। अभिभावकों का कहना है कि बच्चे सुबह स्कूल जाते समय और छुट्टी के बाद घर लौटते समय भय के माहौल में रहते हैं। कई स्थानों पर बच्चे सीटी बजाकर और शोर मचाकर रास्ता तय करने को मजबूर हैं।
सोशल मीडिया पर सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल
विद्यालय की ओर से जारी सुरक्षा नोटिस सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। नोटिस सामने आने के बाद लोग सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूलों को खुद एसओपी जारी करनी पड़ रही है, तो वन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से स्थायी सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है?
लोगों ने सवाल उठाया है कि आखिर कब तक ग्रामीण और स्कूली बच्चे भालू के डर के बीच जीवन बिताने को मजबूर रहेंगे। वन्यजीवों की बढ़ती सक्रियता का असर न केवल ग्रामीणों के दैनिक जीवन पर पड़ रहा है, बल्कि बच्चों की शिक्षा और स्कूल आने-जाने की सुरक्षा भी प्रभावित हो रही है।
स्थायी समाधान के लिए विभागों के बीच समन्वय जरूरी
भालू की बढ़ती सक्रियता अब केवल वन्यजीव और मानव संघर्ष का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा से भी जुड़ा गंभीर विषय बन गया है। ऐसे में वन विभाग, शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन को आपसी समन्वय के साथ प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है।
विद्यालयों के आसपास नियमित गश्त, संवेदनशील रास्तों पर निगरानी, ग्रामीणों और विद्यार्थियों के लिए जागरूकता अभियान तथा भालू की गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होंगी। स्कूल की ओर से जारी एसओपी तत्काल सुरक्षा के लिहाज से एक जरूरी कदम है, लेकिन क्षेत्रवासियों को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन को स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कार्रवाई करनी होगी।
