मुख्यमंत्री को भेजा 10 सूत्रीय ज्ञापन, न्यूज पोर्टलों की विज्ञापन दर बढ़ाने से लेकर पत्रकार आवास और पेंशन में बढ़ोतरी की मांग
हल्द्वानी। पत्रकारों और छोटे मीडिया संस्थानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर पर्वतीय पत्रकार महासंघ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 10 सूत्रीय ज्ञापन भेजा है। महासंघ ने न्यूज पोर्टलों की विज्ञापन दरों में संशोधन, पत्रकारों के लिए आवास योजना, वयोवृद्ध पत्रकारों की पेंशन बढ़ाने, नियमित प्रशिक्षण और सरकारी सुविधाओं को सरल बनाने सहित कई महत्वपूर्ण मांगें उठाई हैं।
महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश पाठक ने कहा कि तकनीकी बदलाव के साथ मीडिया संस्थानों की संचालन लागत लगातार बढ़ रही है। खासकर छोटे न्यूज पोर्टलों और लघु एवं मझौले समाचार पत्रों के सामने आर्थिक और व्यावहारिक चुनौतियां बढ़ी हैं। ऐसे में मौजूदा व्यवस्थाओं में आवश्यक बदलाव किया जाना जरूरी है।
महासंघ ने मुख्यमंत्री से वर्ष 2026-27 के लिए न्यूज पोर्टलों को दिए जाने वाले विज्ञापनों की दरों में संशोधन की मांग की है। महासंघ के अनुसार विभिन्न आकार के बैनर विज्ञापनों के लिए निर्धारित 1,200 रुपये की समान दर को वेबसाइट की पहुंच, विज्ञापन के आकार, स्थान, अवधि और सर्वर व तकनीकी संचालन लागत के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।
ये हैं प्रमुख मांगें
हल्द्वानी में PIB शाखा की स्थापना: कुमाऊं मंडल के पत्रकारों की सुविधा के लिए हल्द्वानी में प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की शाखा या उपशाखा खोलने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार को संस्तुति भेजे।
विज्ञापन मान्यता समिति की बैठक: लंबे समय से लंबित मामलों के निस्तारण के लिए विज्ञापन मान्यता समिति की बैठक जल्द आयोजित की जाए।
पत्रकारों के लिए प्रशिक्षण: पत्रकारों के लिए नियमित प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम शुरू किए जाएं। डिजिटल मीडिया, साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े प्रशिक्षण पर विशेष जोर देने की मांग की गई है।
रेलवे यात्रा रियायत बहाल हो: मान्यता प्राप्त पत्रकारों को पूर्व में मिलने वाली रेलवे यात्रा रियायत को दोबारा बहाल कराने के लिए केंद्र सरकार से पहल की जाए।
मीडिया डाटा बैंक तैयार किया जाए: पत्रकारों और मीडिया संस्थानों का अधिकृत एवं अद्यतन डाटा बैंक तैयार किया जाए, जिससे सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंच सके।
वयोवृद्ध पत्रकारों की पेंशन बढ़े: पात्र वयोवृद्ध पत्रकारों की पेंशन बढ़ाकर कम से कम 15 हजार रुपये प्रतिमाह करने तथा पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की गई है।
पत्रकार आवास योजना लागू हो: देहरादून और हल्द्वानी में पत्रकार आवास योजना शुरू कर आसान किश्तों और रियायती शर्तों पर आवास उपलब्ध कराने की मांग की गई है।
सचिवालय और गेस्टहाउस की सुविधा: मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए सचिवालय प्रवेश की प्रक्रिया सरल करने तथा गैर-मान्यता प्राप्त पत्रकारों को निर्धारित शुल्क पर सरकारी गेस्टहाउस में ठहरने की सुविधा देने की मांग की गई है।
छोटे समाचार पत्रों के लिए विज्ञापन पैकेज: लघु एवं मझौले समाचार पत्रों के लिए वार्षिक विज्ञापन पैकेज निर्धारित करने के साथ ही विज्ञापन बिलों के ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण और समयबद्ध ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था लागू करने की मांग की गई है।
महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश पाठक ने कहा कि पत्रकारिता तेजी से तकनीकी बदलाव के दौर से गुजर रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते प्रभाव और संचालन लागत में वृद्धि के बीच छोटे मीडिया संस्थानों के लिए मौजूदा परिस्थितियों में काम करना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से संबंधित विभागों को निर्देशित कर पत्रकार हित से जुड़े इन मामलों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र समाधान कराने की मांग की।
ज्ञापन देने वालों में संरक्षक मंडल सदस्य डॉ. दिनेश जोशी, डॉ. राजेंद्र क्वीरा, श्रीमती भावना पाठक, डॉ. मदन मोहन पाठक, जिलाध्यक्ष अजय उप्रेती, महानगर अध्यक्ष धीरज जोशी, गिरीश चंदोला, दीपक मनराल, सुरेंद्र मौर्य, आनंद बत्रा, ईश्वरी दत्त भट्ट, धर्मानंद खोलिया, जसवीर सिंह, उत्कर्ष जोशी सहित हिमालयन डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश पाण्डेय, हर्ष रावत और अन्य पत्रकार मौजूद रहे।
