दून में आम जनता को एक ही छत के नीचे मिलें विभिन्न जनसुविधाएं

देहरादून 19 मार्च, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एमडीडीए और अन्य प्राधिकरणों द्वारा नक्शे पास किए जाने समेत आम जनता की सुविधाओं से सीधे जुड़े हुए विभागों के विभिन्न कार्यों के लिए एक छत के नीचे तमाम सुविधाएं प्रदान करने और शहरी सुविधाओं से जुड़े विभिन्न विभागों को नगर निगम अथवा स्थानीय निकायों के अधीन करने की मांग की है। इस संबंध में भाजयुमो के पूर्व महानगर महामंत्री राजेश रावत के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत को एक ज्ञापन देहरादून नगर निगम के मेयर सुनील उनियाल गामा के माध्यम से भेजा है।
ज्ञापन के माध्यम से भाजयुमो नेता राजेश रावत ने बताया कि पिछले दो दशकों में, एशिया के कई देशों ने तेजी से आर्थिक विकास का अनुभव किया है। इससे उनकी शहरी आबादी में तेजी से वृद्धि हुई है। भारत का 74 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम देश में एक सतत शहरी शासन प्रणाली की नींव रखता है। जबकि राष्ट्रीय सरकारें आर्थिक विकास के लक्ष्यों को आगे बढ़ाती हैं, लेकिन आम तौर पर स्थानीय सरकारों के लिए तेजी से बढ़ रहे शहरी क्षेत्रों का प्रबंधन करने और निवासियों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के लिए छोड़ दिया जाता है। भारत में, शहरी स्थानीय निकाय संवैधानिक रूप से प्रदत्त प्रशासनिक इकाइयां हैं, जो शहरी क्षेत्रों यानी शहरों और कस्बों में बुनियादी ढांचा और सेवाएं प्रदान करते हैं। शहरी क्षेत्रों के लिए, जल आपूर्ति, जल निकासी, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे बुनियादी नागरिक सुविधाओं का प्रशासन भी आवश्यक है।
रावत ने कहा कि बिजली का बिल जमा करना, पानी का बिल जमा करना, पानी और बिजली का कनेक्शन लेना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना, टैक्स जमा करना, स्वास्थ्य कार्ड बनाना, राशन कार्ड बनाना जैसे कई कार्य एक ही जगह पर होंगे तो लोगों को इसके लिए जगह-जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए सभी विभागों से एक-एक शाखा एक ही स्थान पर खोली जा सकती है।
राज्य में नगर निकायों के कामकाज पर बेहतर समन्वय और नियंत्रण रखने के लिए, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा निदेशालय एक अप्रैल, 1982 को स्थापित किया गया था। विभाग की स्थापना संविधान के 74 वें संशोधन को बढ़ावा देने और हरियाणा राज्य में शहरी विकास के लिए ठोस आधार देने के लिए की गई थी। हरियाणा भारत में सबसे प्रगतिशील राज्यों में से एक है और इसके लोग बदलते वैश्विक परिदृश्य को बरकरार रखते हुए काफी सक्रिय हैं। तेजी से शहरीकरण के साथ, नागरिकों की कुशल और प्रभावी सेवा वितरण के लिए बढ़ती जरूरतों के साथ, बेहतर नागरिक सुविधाएं जिससे बेहतर जीवन स्तर प्रदान किया जा सके, विभाग की गतिविधियों में कई गुना वृद्धि हुई है। कुशल और प्रभावी सेवा वितरण के लिए, विभाग सार्वजनिक सेवाओं की पारंपरिक वितरण प्रणाली के प्रतिस्थापन को प्रोत्साहित कर रहा है जो प्रशासन की नई और बेहतर प्रणाली द्वारा बेहतर काम करता है, लागत कम करता है और आसानी से नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है।
उन्होंने कहा कि यह संशोधन लागू होने पर शहरी सुविधाओं से जुड़े 18 विभाग नगर निगम के अधीन होंगे। इससे एमडीडी समेत विभिन्न विकास प्राधिकरण, शहरी यातायात, स्वास्थ्य सेवाएं और क्षेत्रीय वानिकी आदि विभाग नगर निगम के ही अधीन आएंगे। शहरी विकास का सारा खाका नगर निगम तैयार करेगा। मेयरों और पार्षदों के भी अधिकार बढ़ेंगे। मेयर ने इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन दिया है।
प्रतिनिधिमंडल में सचिन कुमार गौरव सहगल अमित राणा सौरव शर्मा चंदन कनौजिया धीरज बिष्ट पवन गॉड तेजेंद्र सिंह हरीश कुमार दीनदयाल पांडे राजेंद्र रावत मोनू कुमार विजेंद्र पाल ललित कुमार आदि युवा मौजूद रहे।