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Sunday, June 22, 2025

चारधाम यात्रा में हैली सेवा के नाम पर तीर्थ यात्रियों के जीवन से खेल रही है उत्तराखंड सरकार

देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष   करन माहरा  ने केदारनाथ घाटी में बीते 40 दिनों में पांचवीं हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर भारी दुःख व्यक्त करते हुए गहरी चिंता एवं क्षोभ व्यक्त किया है।  केदारघाटी में लगातार हो रहे हेलीकॉप्टर हादसे केवल हादसा नहीं, बल्कि सरकार की लापरवाही और संवेदनहीनता के प्रतीक हैं। करन माहरा ने चारधाम यात्रा में लगातार हो रहे हैलीकॉप्टर हादसों के लिए राज्य सरकार की कार्यप्रणाली को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि चारधाम यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवाएं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चलाई जाती हैं, लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा हैली सेवाओं के संचालन में सुरक्षा के सभी मानकों को ताक पर रखा जा रहा है। राज्य सरकार का एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह फेल है तथा खराब मौसम में भी उड़ानों की अनुमति देकर यात्रियों की जिंदगी से खेला जा रहा है। पायलट और यात्रियों की सुरक्षा के लिए सरकार की कोई मानक व्यवस्था नहीं है। हर हादसे के बाद सरकार एक ’’रूटीन जांच समिति’’ बनाकर मामले को दबा देती है, लेकिन जिम्मेदारों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि श्रद्धालुओं की जान की कोई कीमत इस सरकार के लिए नहीं रह गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि केदारनाथ घाटी में लगातार हो रहे हेलीकॉप्टर हादसे सिर्फ तकनीकी चूक नहीं हैं, अपितु ये सरकार द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा से समझौता करने का नतीजा हैं। उन्होंने उत्तराखंड सरकार से मांग की किः-

  1. चारधाम यात्रा में हेलीकॉप्टर संचालन की स्वतंत्र उच्चस्तरीय जांच कराई जाए।
  2. दुर्घटना के लिए हेलीकॉप्टर कंपनियों की जिम्मेदारी तय की जाए।
  3. सरकार की ओर से मौसम, तकनीक और पायलट ट्रेनिंग के मुद्दों पर सख्त दिशा-निर्देश जारी हों।
  4. हेलीकॉप्टर सेवाओं को नियमित करने के लिए स्थायी ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की दुरुस्त व्यवस्था की जाए।

करन माहरा ने आज हुई हैलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गये श्रद्धालुओं के प्रति गहरा दुःख प्रकट किया और  दिवंगत श्रद्धालुओं के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि हम आस्था के मार्ग को लापरवाही की कब्रगाह नहीं बनने देंगे। कांग्रेस पार्टी इस गंभीर मुद्दे को जनता के बीच मजबूती से उठाएगी और सरकार को जवाबदेह बनाएगी।

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