बागेश्वर। राज्य सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जन सेवा दिवस को उत्सव के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम का मुख्य अतिथि कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया ने रिवन काटकर एवं दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सरकार के ऐतिहासिक निर्णयों प्रमुख योजनाओं,उपलब्धियों को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के दौरान,लगभग तीस से अधिक रेखीय विभागों ने अपने विभागीय स्टॉल स्थापित किए,और नागरिकों को सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। साथ ही विभिन्न विभागों की योजनाओं से आच्छादित लाभार्थियों को चेक वितरण व कृषि यंत्र,उपकरण,दवाइयां,बीज आदि वितरित किए गए। साथ ही चिकित्सा शिविर में लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। और डॉक्टरों द्वारा आवश्यक परामर्श दिया गया। राज्य स्तर देहरादून में आयोजित मुख्य कार्यक्रम को बागेश्वर में सजीव प्रसारण के माध्यम से देखा गया। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित सेवा,सुशासन और विकास के 3 वर्ष पुस्तक का विमोचन किया गया।
मुख्य अतिथि विधायक सुरेश गढ़िया ने जिले के विकास के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सभी को पूरी प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ कार्य करना चाहिए। विधायक ने सरकार के तीन वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों के लिए सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश को लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे है। सड़क,शिक्षा,स्वास्थ हो या फिर रोजगार देने की बात हो उन्होंने हर क्षेत्र को आगे बढ़ाना का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आज कार्यक्रम में जन सैलाब उमड़ा है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि प्रदेश सरकार लोगों के हित के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने अपने संबोधन में शहीद दिवस का महत्व भी रेखांकित किया और कहा कि यह दिन उन वीर सपूतों को याद करने का है,जिन्होंने देश की आन,बान और शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने अपने संबोधन में सरकार के तीन वर्षों के कार्यकाल की सराहना की। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि नकल विरोधी कानून के लागू होने से बीस हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं। भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ हो रही है। राज्य में सशक्त भू-कानून और यूसीसी जैसे प्रावधान लागू कर सामाजिक समरसता स्थापित करने का प्रयास किया गया है।
