देहरादून 30 जनवरी, सचिवालय में शनिवार शाम को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में ग्राम्य विकास, वन विभाग, आईटी, वित्त, ग्रह, श्रम, भाषा और आबकारी विभाग से संबंधित 17 बिंदुओं पर हुई चर्चा हुई। सभी को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।
शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट में लिए गए निर्णयों में बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 8 फरवरी से राज्य में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक सभी विद्यालय खोले जाएंगे। शिक्षा विभाग इसके लिए अलग से एसओपी जारी करेगा।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णयः
1.मनरेगा में 100 दिन का काम करने वाले जॉब कार्डधारकों को 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार मिलेगा। सरकार को पड़ेगा 18 करोड़ का अतिरिक्त बोझ।
2. सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए नियम बने। प्लास्टिक कैरी बैग और थर्मोकोल से बना सामान प्रतिबंधित। उपयोग करने पर लगेगा जुर्माना।
3. वन विभाग में स्केलर का विषय अलगी कैबिनेट के लिए रखा गया।
4. साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान राज्य में लागू, केंद्र के बनाए प्लान को राज्य ने अपनाया।
5. कक्षा 8 से कक्षा 9 में जाने वाली छात्रों को साइकिल के दिया जाना डीबीटी होगा, इस धन से साइकिल ही खरीदी जाएगी,
1456000 का खर्च आएगा।
6. हेज का बिल लाओ-ईनाम पाओ योजना को सरकार ने वापस लिया।
7. 2015 से 2019 तक पिटकुल की लेख रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत होगी।
8. पुलिस कॉस्टेबल भर्ती नियमो में हुआ संशोधन।
9. मंगलदीप स्कूल अल्मोड़ा को दी गयी निशुल्क .04 हेक्टयर जमीन।
10. कारखाना अधिनियम में हुआ संशोधन, लाइसेंस के नवीनीकरण का शुल्क होगा ऑनलाइन जमा।
11. परिवहन विभाग में परिवर्तन कर्मचारी नियमावली में संशोधन,
नए पद सृजित किए गए।
12. उत्तराखंड भाषा संस्थान में विभागीय ढांचों के पुनर्गठन का विषय अगली कैबिनेट में आएगा।
13. एनडीआरएफ को नैनीताल में 75 एकड़ जमीन दी गई।
14. नगर निगम के सर्किल रेट को लेकर सरकार लाएगी अध्यादेश।
15. नई आबकारी नीति को मिली मंजूरी, दो साल के लिए दी जाएगी शॉप, ई टेंडरिंग से होगा वितरण। नए सिरे से राजस्व का होगा निर्धारण। देशी शराब की दुकानों पर बिकेगी बियर। निगम क्षेत्रो में रात 11 बजे तक खुलेगी शराब की दुकानें और पहाड़ी क्षेत्रों में रात 10 बजे तक।
