देहरादून। उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय में गृह सचिव शैलेश बगोली ने कार्मिक, प्रोवजिनिंग, आधुनिकीकरण, पुलिस कल्याण, कानून व्यवस्था, ड्रग्स, साइबर क्राइम जैसे मुद्दों पर गहराई से मंथन किया गया। इस दौरान आइटीडीए कमांड एवं कंट्रोल रूम से शहर की ट्रैफिक एवं पुलिसिंग का एनालिसिस करने का निर्णय लिया गया है।
गृह सचिव शैलेश बगौली ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस विभाग द्वारा किये जा रहे कार्य एवं विभिन्न मुद्दों पर चर्चा, विचार-विमर्श किया गया। उक्त विचार-विमर्श के दौरान पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय विम्मी सचदेवा ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पुलिस के शासन स्तर के मुद्दों से सचिव गृह को अवगत कराया। इस मौके पर पहले डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि उत्तराखण्ड शासन और पुलिस विभाग एक टीम के रूप में कार्य करने लिए संकल्पित हैं। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के विजन और प्राथमिकतओं को धरातल पर लाने के लिए उत्तराखण्ड पुलिस प्रयासरत है। आगामी लोकसभा निर्वाचन, चार धाम यात्रा, कांवड यात्रा, राष्ट्रीय खेलों को सकुशल सम्पन्न कराने की चुनौती रहेगी और उत्तराखण्ड पुलिस इस चुनौती से प्रभावी रूप से निपटेगी। इससे पहले गृह सचिव शैलेश बगौली ने कहा कि आज की इस बैठक से पूरे पुलिस विभाग का संक्षिप्त विवरण मुझे प्राप्त हुआ है। पुलिस विभाग में इंफ्रास्ट्रकचर और ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। तीन नए आपराधिक कानूनों को कार्यान्वित करना हमारी प्रथमिकता है। पुलिस विभाग के शासन स्तर पर लम्बित प्रकरणों का परस्पर संवाद से निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी के स्मार्ट पुलिसिंग के विजन को और अधिक बढ़ावा दिया जाएगा। बैठक में निम्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया गया।
1. कार्मिक, प्रोवजिनिंग, आधुनिकीकरण, पुलिस कल्याण, कानून व्यवस्था, ड्रग्स, साइबर क्राइम आदि मुद्दों पर गहराई से मंथन किया गया।
2. ITDA के इन्टीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर में प्राप्त होने वाली ट्रैफिक व्यवस्थाओं एवं पुलिसिंग से संबंधित अन्य फीड के एनालिसिस के लिए वरिष्ठ अधिकारी को तैनात करने पर चर्चा की गयी।
3. प्राइवेट नशा मुक्ति केन्द्रों को सरकारी नशा मुक्ति केन्द्रों के रूप में अधिसूचित किये जाने का प्रयास किया जाएगा।
4. नए आपराधिक कानूनों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में प्रशिक्षण, पाठयक्रम, इंफ्रास्ट्रकचर, जनजागरूगता आदि का शेड्यूल तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने पर चर्चा की गयी।
5. स्क्रैप पॉलिसी के अन्तर्गत नये वाहनों के क्रय करने हेतु शासन स्तर से बजट स्वीकृत करने पर चर्चा की गयी।
6. कुमाऊँ परिक्षेत्र में एसडीआरएफ की नई बटालियन खोले जाने पर चर्चा की गयी।
बैठक में अमित सिन्हा, अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, वी मुरूगेशन, अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस दूरसंचार, ए पी अंशुमान, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, सहित समस्त पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तराखण्ड शासन से विशेष सचिव गृह रिधिम अग्रवाल, अपर सचिव गृह अतर सिंह, अपर सचिव गृह निवेदिता कुकरेती, सहित अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।
