पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में संविधान के 73वें संशोधन से संबंधित 29 विषयों के विभागीय अधिकारियों की बैठक हुई मंत्री द्वारा पंचायतों को सशक्त करने के राज्य सरकार के संकल्प को दोहराया गया तथा विभागीय अधिकारियों का आह्वान किया गया कि सशक्त पंचायतें ग्रामीण विकास हेतु अत्यंत आवश्यक है अतः ग्राम पंचायत स्तर पर किए जाने वाले समस्त विकास कार्यों को पंचायती राज संस्थाओं की जानकारी में लाना अत्यंत आवश्यक है । संदर्भ में विभागीय रोड मैप प्रस्तुत करें । राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद से आये विशेषज्ञों द्वारा अन्य राज्यों के उदाहरण दिए गए जहां पर पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण से विकास की गति को तीव्र किया जा रहा है। इसी क्रम में छह राज्यों का अध्ययन राष्ट्रीय ग्रामीण विकास में पंचायती राज संस्थान द्वारा किया जा रहा है विभागीय सचिव हरिचन्द्र सेमवाल द्वारा अधिकारियों का स्वागत करते हुए पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा संविधान में निर्देशित कदम उठाए जाने का आह्वान किया। साथ ही उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 में जिन विषयों के संबंध में पंचायत को जिम्मेदारी दी गई है उनके संदर्भ में विभागों द्वारा एक्टिविटी मैपिंग करने का भी अनुरोध किया गया मंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं के सुदृणीकरण की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सभी अधिकारियों से अपील की के निश्चित समय अवधि में जो सूचनाओं पंचायती राज विभाग द्वारा चाही गई है उनको उपलब्ध करा दें जिससे कि आगे की का रोड मैप तैयार किया जा सके।
बैठक में निधि यादव निदेशक पंचायतीराज ने पंचायतों में गठित स्थाई समितियों की मजबूती, ग्राम पंचायत विकास योजना में रेखीय विभागों की भागीदारी पर बल दिया ।
