देहरादून स्थित एफआरआई में आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने उत्तराखंड में संचालित की जा रही केंद्र की सहकारिता मंत्रालय की योजनाओं की मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के साथ की समीक्षा बैठक
केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शनिवार को नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24 वीं बैठक के बाद एफ आर आई देहरादून 49 वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस की बैठक के दौरान ही उन्होंने उत्तराखंड की सहकारिता की योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, केंद्रीय सचिव सहकारिता एवं प्रदेश के सचिव,सहकारिता मौजूद थे।
सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अपेक्षा की कि, उत्तराखंड में सहकारिता की सभी योजनाएं सहकारिता समितियां के माध्यम से संचालित हों, जिससे सहकारिता के माध्यम से प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक रूप से स्ववलबी हो सके। इसके लिए, केंद्रीय सहकारिता मंत्री शाह ने एमपैक्स को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं.
समीक्षा बैठक में केंद्रीय सहकारिता मंत्री शाह द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्देशों के आधार पर सहकारी समितियों को मजबूती से संचालित होने की आशा की जा रही है। यह कदम उत्तराखंड राज्य की सहकारिता योजनाओं की कार्यक्षमता और वृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा.
सहकारिता के सचिव डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने समीक्षा बैठक में अवगत कराया की प्रत्येक जिले में कॉमन सर्विस सेंटर तथा प्रत्येक जिले की पांच एमपैक्स जन औषधि केंद्र तथा संयुक्त सहकारी खेती के कार्य संचालित किये जा रहे हैं कुछ कुछ पर काम शुरू हो गया कि। सचिव पुरुषोत्तम ने कहा कि राज्य को सहकारी समितियां के माध्यम से 7 पेट्रोल पंप स्वीकृत हो गए थे जिसमें तीन लगा दिए गए हैं चार लगाए जाने हैं।
एमपैक्स को मॉडल बायलॉज बनाने, सहकारी संस्थाओं का प्रत्येक संस्था का प डेटाबेस बनाने, भारत सरकार की अन्न भंडारण योजना को पूरा करने, प्रत्येक जिले में पायलट प्रोजेक्ट चलाने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्री शाह ने निर्देश दिया।
सचिव सहकारिता डॉक्टर पुरुषोत्तम ने बताया कि प्रत्येक जिले में पांच बहुउद्देशीय सहकारी समितियां के माध्यम से जल जीवन मिशन की पेयजल योजनाओं की जलापूर्ति व रखरखाव करने के लिए कार्य तेजी से चल रहा है।
समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्री द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्देशों के आधार पर संचालित होने की आशा की जा रही है। माना जा रहा हैं कि सहकारिता के क्षेत्रमे उक्त निर्णय उत्तराखंड राज्य की सहकारिता योजनाओं की कार्यक्षमता और वृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण एवं लाभकारी सिद्ध होंग।
केन्द्र की सहकारिता मंत्रालय ने बचत और ऋण के अलावा अन्य सहकारी क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओ के पक्ष में हो रहे विकास के लिए काफी प्रबल कदम उठाए हैं। उत्तराखंड राज्य की आर्थिकी के उत्थान मे केंद्र की सहकारिता की योजनाओं का लाभ प्राप्त है होगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारिओ को केंद्रीय सहकरिता मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओ को पूर्ण रूप से प्रदेश मे संचालित एवं सफलता पूर्वक लागू करने के दिशा निर्देश दिया
इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव डॉ एस एसएस संधू , केंद्रीय सहकारिता सचिव ज्ञानेश कुमार , सचिव सहकारिता उत्तराखंड शासन डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम , निबंधक सहकारी समितियां उत्तराखंड आलोक कुमार पांडेय मौजूद थे।
