देहरादून, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार सरकार ने 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। मंत्रिमंडल ने यूकेएसएसएससी की विवादित और प्रस्तावित भर्ती परीक्षा उत्तराखंड लोकसेवा आयोग के मार्फ़त कराने पर फैसला लिया गया है।
कैबिनेट के अहम् फैसले
- आवास विभाग में जो बायलॉज भारत सरकार और उत्तराखंड के बिल्डिंग बायलॉज हैं उसमें से लाभार्थी किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है।
- जीएसटी के बिल के लिए वित्त विभाग ने एक नया प्रस्ताव ‘बिल’ लाया है जिसके तहत लॉटरी निकाला जाएगा और इनाम वितरित किया जाएगा।
- वन टाइम सेटेलमेंट को अगले कैबिनेट में लाने के निर्देश।
- नगरपालिका की नियमावली में किया गया संशोधन।
- खाद्य विभाग ने अपनी नियमावली में किया संशोधन जिस पर मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर।
- माध्यमिक शिक्षा विभाग में भर्ती और प्रमोशन में आ रहे अड़चनों के चलते प्रधानाचार्य के पदों को 50 फ़ीसदी पदोन्नति और 50 फीसदी परीक्षा कराकर भर्ती कराया जाएगा।
- तकनीकी शिक्षा विभाग, शोध विभाग एवं प्रशिक्षण विभाग संस्थान का नाम बदला।
- ज्यूडिशरी के कुछ नामों में किया गया बदलाव।
- प्रदेश में कुछ स्कूलों के विलय किए जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर।
- उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में भर्ती किए जाने पर मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर।
- राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के 5 स्कूलों के संचालन सोसाइटी के माध्यम से किया जाएगा।
- बद्रीनाथ के मास्टर प्लान का कार्य सीएसआर फंड से किए जा रहे हैं पहले चरण का कार्य किया जा रहा है और दूसरे चरण का कार्य उसी कंपनी से किए जाने पर निर्णय लिया गया।
- केदारनाथ धाम में जो छोटे-छोटे कार्य किए जाने हैं उस कार्य को भी वर्तमान में काम कर रही संस्था से ही कराए जाने पर निर्णय लिया गया है।
- यूकेएसएसएससी के पेपर लीक मामले के बाद जो परीक्षाएं अधर में लटकी हुई है उन परीक्षाओं को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा।
