देहरादून 23 नवम्बर, आज मंगलवार शाम सचिवालय में आयोजित राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में खेल नीति सहित 28 अहम प्रस्तावों को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी।
कैनिबेट में हुए निर्णय
- भोजन माताओं का मानदेय 2000 से बढ़ाकर 3000 रुपए पीआरडी जवानों के मानदेय में भी 2100 रुपये की वृद्धि को मिली मंजूरी
- उत्तराखंड खेल नीति को केबिनेट से मंजूरी
- राशन डीलरों को प्रति कुंतल 50 रुपए दिया जाएगा मुनाफा
- स्वास्थ्य विभाग में लैब, एक्सरे टेक्नीशियन की नौकरी के लिए अनुभव की बाध्यता समाप्त।
- प्रदेश में पार्किंग के अलग-अलग टाइप्स को मंजूरी
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं बीपीएल परिवारों को परिवारों को 3.12 एकड़ तक कि भूमि के विनयमिकरण शुल्क माफ।
- बद्रीनाथ मास्टर प्लान में ध्वस्त होने वाले मकानों को सहमति से अलग-अलग मानकों पर दिया जाएगा मुवावजा, आवास की मांग करने वालों को दिया जाएगा आवास।
- मेडिकल छात्रों को दी जाने वाली राहत इसी वर्ष से होगी लागू।
- केदारनाथ में निविदा 75.8 से 82 करोड़ की मंजूरी। लीज की जमीन पर भी होम स्टे को मंजूरी।
- उत्तराखंड में विधुत लाइन के नीचे आने वाली भूमि को भी मुआवजा मिलेगा।
- उत्तराखंड राज्य के न्यायालयों में अब मोबाइल कोड के जरिये भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी पेशी हो सकेगी।
- उत्तराखंड में मेगा इंडस्ट्रियल नीति लागू की गई वित्तीय प्रोत्साहन नीति लागू।
- उत्तराखण्ड में मेगा टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी में विस्तार
- लॉकडाउन में बंद शराब की दुकानों के राजस्व की वापसी को मंजूरी।
- एयरपोर्ट पर भी अब डिपार्टमेंटल वाइन स्टोर को मंजूरी विदेशी शराब की दुकान खुल सकेगी।
